राष्ट्राच्या विकासात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या सार्वजनिक कंपन्यांचे केंद्र सरकार खासगीकरण करू पाहत आहे. एका बाजूने उद्योगपतींना विविध सलवती देत असतानाच दुसरीकडे सर्वाधिक कर देणाऱ्या सामान्य माणसांची लूट सुरू आहे. देशात भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार वाढत आहे. जोपर्यंत आर्थिक धोरण बदलले जात नाही, तोपर्यंत देशाचा सर्वागीण विकास होणार नाही, असे मत सिटूचे राष्ट्रीय महासचिव खासदार तपन सेन यांनी व्यक्त केले. सिव्हिल लाईन्स येथील लेडिज क्लब येथे आयोजित अखिल भारतीय विमा कर्मचारी संघटनेच्या २३ व्या त्रवार्षिक राष्ट्रीय महासंमेलनात प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमानुल्ला खान होते. सेन म्हणाले, नवे आर्थिक औद्योगिक धोरण बदलले नाही तर देशातील कामगारांची स्थिती आणखी खराब होईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे केंद्र सरकार खासगीकरण करू पाहत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील ज्या कंपन्यांचे खासगीकरण केले त्या कंपन्या आज तोटय़ात आहेत. यानंतरही आयुर्विमा महामंडळासारख्या कंपन्याचे खासगीकरण करण्याचा घाट केंद्र सरकारने लावला आहे. डावे पक्ष शासनाच्या या धोरणाला तीव्र विरोध करत आहे. चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे नागरिकांची क्रय शक्ती कमी झाली आहे. नागरिक आपला पैसा सोने खरेदी करण्यात गुंतवत आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत कमी होत आहे. फसलेल्या आर्थिक धोरणाचा हा परिपाक असल्याची टीकाही सेन यांनी केली. देशात एका बाजूने अन्न धान्याचे उत्पादन वाढत असताना दुसरीकडे ६० हजार टन धान्य गोदामात सडत आहे. अन्न सुरक्षा योजना चांगली असली तरी त्यातील त्रुटीमुळे ती यशस्वी ठरणार नाही. कारण देशातील अध्र्याअधिक नागरिकांचे आधार कार्डच तयार झाले नाही. तर अनेकांचे बँकेत खातेच नाहीत. त्यामुळे या योजनेतही भ्रष्टाचार होईल, अशी भीतीही सेन यांनी व्यक्त केली.भाजप सत्तेवर येईल याची शाश्वती नाहीलोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात भाजपचे सरकार येईल, याची कुठलीही शाश्वती नसल्याचे तपन सेन यांनी सांगितले. आम्ही सध्या तिसरी आघाडी तयार केली नसली तरी निवडणुकीनंतर आमच्या आर्थिक धोरणाशी सहमत असणारे पक्ष पाठिंबा देऊ शकतात. येत्या निवडणुकीत डावे पक्ष आपली ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. योग्य धोरण आखले नसल्याने दिल्लीतील केजरीवाल सरकारचे भवितव्य धोक्यात आहे. माओवाद्यांपुढे कोणतेही तत्वज्ञान नाही. सामान्य माणसांना मारून व दहशत पसरवून क्रांती होत नसते. आतापर्यंत त्यांनी एखाद्या उद्योगपतीला मारले काय, असा प्रश्न सेन यांनी उपस्थित करून देशात सामान्य नागरिकांचे शोषण करणाऱ्यांविरुद्ध माओवादी काहीच करीत नसल्याचे सांगितले.
