शेतकऱ्यांच्या सहकारी कर्जाचे रूपांतरण, सवलत, परीक्षा शुल्कमाफी आदींसंदर्भात दुष्काळी भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कोणतेही निर्णय जाहीर केले नाहीत, असा आरोप भाजपचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते आमदार विनोद तावडे यांनी येथे केला. परंतु नेमक्या याच विषयांबाबत सवलतींसंदर्भात गेल्या ९ जानेवारीला राज्य सरकारने आदेश काढला असल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता त्यांनी मात्र सारवासारव केली. सरकारने आदेश काढला नाही, असे आपले म्हणणे नव्हते तर या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही, असे आपणास म्हणायचे होते, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. या विषयावर सरकारने निर्णय जाहीर केला नसल्याचे आपण चुकून म्हणाल्याची सारवासारवही तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.दुष्काळी जालना जिल्ह्य़ात दानापूर, दहेडगाव आदी सोळा गावांत पिण्याचे पाणी, रोजगार हमी, चारा छावण्यांना आपण भेटी दिल्या. दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी सरकारची दहा टक्केही तयारी आपणास दिसली नाही. शासकीय अधिकारी दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्याऐवजी लालफितीचीच उत्तरे देतात. राज्यातील सरकारच्या प्रमुखांकडे आपण या सर्व बाबी मांडणार आहोत. केंद्रीय कृषिमंत्री पक्षभेद विसरून दुष्काळाशी सामना करावा, असे सांगत असले तरी त्यांच्याच पक्षाचे जालन्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांना त्याबाबत गांभीर्य नाही. ते स्वत:च्याच मतदारसंघात फिरत आहेत. जालना जिल्हा परिषद चांगल्या योजना राबविण्याचा प्रयत्न करीत असली, तरी पालकमंत्री व सत्ताधारी आमदार मात्र त्यात अडथळा आणत असल्याचा आरोपही तावडे यांनी केला.चारा छावणी उघडण्यास संबंधित संस्थेने सहा लाख अनामत ठेवण्याची अट अयोग्य आहे. छावणीऐवजी गुरांच्या दावणीवर चारा द्यावा, तसेच शेतकऱ्यांना गुरांच्या चाऱ्यास अनुदान द्यावे, अशी मागणीही तावडे यांनी केली. दुष्काळावर उपाययोजनांसाठी राज्याने केंद्राकडे ३ हजार ५०० कोटी मागितले आहेत. त्यामुळे उर्वरित रक्कम राज्य सरकार स्वत: उपलब्ध करून देणार का? असा सवालही तावडे यांनी केला. खासदार रावसाहेब दानवे, भाजप जिल्हाध्यक्ष दिलीप तौर, जालना शहर अध्यक्ष वीरेंद्र धोका, बबन लोणीकर, विलास नाईक, रामेश्वर भांदरगे आदींची उपस्थिती या वेळी होती.
