ताजे मासे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने सुरुवात केलेल्या मोहिमेतील नावनोंदणीच्या पहिल्याच टप्प्याला विरोध झाला असून, त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यास नोंदणी करण्यास मासेविक्रेते तयार आहेत. दारोदार फिरणाऱ्या विक्रेत्यांवर बंदी, सरसकट कारवाईला विरोध, खराब माशांचे निकष, तसेच साफसफाईच्या मुद्दय़ाबाबत एफडीएने भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज असल्याचे मच्छीमार समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले. अन्नसुरक्षेबाबत मोहीम आखलेल्या एफडीएने आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या मांस, अंडी, मासे या क्षेत्राचे नियमन करायचे ठरवले आहे. ग्राहकांपर्यंत ताजे व स्वच्छ मासे पोहोचवण्याच्या दृष्टीने सर्व मासेविक्रेत्यांना अन्न व औषध प्रशासनाच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. त्यासाठी १ ते १५ जानेवारीदरम्यान त्यांची नोंदणी करण्याची सुरुवात झाली. ३ जानेवारी रोजी नोंदणी करायला गेलेल्या एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना कलिना मासेबाजारातील विक्रेत्यांनी विरोध केला. पालिकेकडे आधीच नोंद असताना आणखी इतर ठिकाणी नोंदणी कशासाठी आणि त्याचा आम्हाला फायदा काय, याबाबत पूर्वसूचना देणारे पत्र का देण्यात आले नाही, असे प्रश्न विचारत मासेविक्रेत्या महिलांनी नोंद करण्यास नकार दिला. शहरात महानगरपालिकेचे ६१ तर इतर ५० मासेबाजार आहेत. यात सुमारे दहा ते बारा हजार मासेविक्रेत्या महिला व्यवसाय करत आहेत. एफडीएच्या सुरक्षित अन्न मोहिमेला तसेच नावनोंदणीला आमचा पािठबा आहे. मात्र त्याआधी आमच्या मागण्यांवर विचार होणे आवश्यक आहे, असे अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल म्हणाले. दारोदार जाणाऱ्या मासेविक्रेत्यांना पालिका परवानगी देत नाही. एफडीए मात्र त्यांचीही नोंद करणार आहे. त्यामुळे मासेविक्रेत्या महिलांचा व्यवसाय धोक्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे गर्दीच्या वेळी कारवाईमुळे विक्रीत अडचणी येऊ शकतात, बाजूला ठेवलेल्या खराब माशांमुळे सरसकट कारवाई केली जाऊ शकते, अशा हरकती मासेविक्रेत्या महिलांनी घेतल्या आहेत. केवळ कारवाईचा बडगा उगारण्याआधी मासेबाजारांना पायाभूत सुविधा देण्याबाबतही पावले उचलायला हवीत. शौचालय, मुतारी, पिण्याचे पाणी यांची सोय करणे तसेच दुपारच्या वेळेतही पालिका मंडयांमध्ये स्वच्छता करणे गरजेचे आहे. या मागण्यांबाबत पालिका तसेच राज्य सरकार मासेविक्रेत्यांच्या पाठीशी उभे राहिले, तर आम्ही नोंदणीस अवश्य तयार होऊ, असे मच्छीमार कृती समितीने जाहीर केले. मच्छीमार कृती समितीच्या सदस्यांनी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे. मासेविक्रेत्या महिलांच्या मागण्या मान्य केल्यास एफडीएच्या सर्वेक्षणाला संमती दिली जाणार आहे.
