कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राजकीय दबावतंत्रामुळे अनधिकृत बांधकामे तोडायची की नाही या विवंचनेत पालिका प्रशासन असतानाच, आता ज्या नगरसेवकांच्या प्रभागात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचे अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही प्रभाग क्षेत्र पातळीवर प्रशासनाने सुरू केली असल्याची विश्वसनीय माहिती एका पालिका सूत्राने दिली. धक्कादायक म्हणजे, कल्याण पूर्वेत तीन नगरसेवकांच्या प्रभागांत झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची दखल घेऊन गेल्या वर्षी पालिकेच्या ‘ड’ प्रभाग कार्यालयाने या तीन नगरसेवकांची पदे रद्द करण्यासाठी एक अहवाल पालिका प्रशासनाला पाठविला आहे. परंतु हा अहवाल दडपून ठेवण्यात उच्चपदस्थ पालिका पदाधिकारी आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘समाधान’ मानल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या तिघांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचा अहवाल तयार करणाऱ्या एका पालिका अधिकाऱ्याने याप्रकरणी पालिका आयुक्तांना अहवाल उघडण्याविषयी सूचित केले होते. पण अनधिकृत बांधकामावरूनच निलंबित केलेल्या ‘त्या’ अधिकाऱ्याला पुन्हा कामावर घेऊन त्याचे ‘सांत्वन’ करण्यात प्रशासनाने धन्यता मानली. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी तीन नगरसेवक अडचणीत आले तर आपल्या खुर्चीला धोका होऊ शकतो. या पक्षाच्या कुबडय़ांच्या बळावर पालिकेतील एक उच्चपदस्थ अधिकारी आपली खुर्ची वाचविण्यात यशस्वी ठरला आहे. त्यामुळे या तीन नगरसेवकांच्या अहवालावर ‘तू काही बोलू नकोस मी तुझे पुनर्वसन करतो’ अशी खेळी प्रशासनाने ‘त्या’ प्रभाग अधिकाऱ्याच्या बाबतीत खेळून अडचणीत सापडलेल्या तीन नगरसेवकांना पाठीशी घालण्यात पालिका प्रशासन यशस्वी झाल्याचे सांगण्यात येते. अडचणीत असलेल्या प्रत्येक नगरसेवकाचे तारणहार म्हणून आयुक्त सोनवणे यांना ओळखले जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक नगरसेवकाच्या गळ्यातील सोनवणे हे ‘ताईत’ बनल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान, अनधिकृत बांधकामाच्या विषयावरून डोंबिवलीत एका नगरसेवकाचा पद रद्द करण्याचा अहवाल प्रशासनाने तयार केला आहे. आणखी एका नगरसेवकाचे पद रद्द करण्यासाठी ‘ह’ प्रभाग कार्यालयाने जोरदार हालचाली सुरू केल्या असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. सोमवारी पालिकेवर अनधिकृत बांधकामांचे समर्थन करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चाच्या वेळी एका नगरसेविकेचा पती माजी नगरसेवक मोर्चाच्या व्यासपीठावर हजर होता. त्याचीही माहिती घेऊन कायद्याने त्या महिला नगरसेविकेचे पद रद्द करता येऊ शकते का, याची चाचपणी प्रशासनाने सुरू केली असल्याचे समजते. ज्या नगरसेवकांच्या प्रभागात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत ते नगरसेवक, त्या प्रभागाचे प्रभाग क्षेत्र अधिकारी यांच्यावरही एमआरटीपीच्या नवीन कायद्याने कारवाई करण्याचा अधिकार पालिका प्रशासनाला मिळाला आहे. त्याची अंमलबजावणी आयुक्तपदाची खुर्ची वाचविण्यात मग्न असलेल्या रामनाथ सोनवणे यांच्याकडून किती केली जाते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. याविषयी प्रशासनातील एकही अधिकारी नगरसेवकांकडून उपद्रव नको म्हणून उघडपणे बोलण्यास तयार नाही. नगरसेवकांवर कारवाई केली तर महासभेत अविश्वासाचा ठराव येईल अशी भीती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला आहे. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली अनधिकृत बांधकामे, कारवाईचा खेळखंडोबा सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
