लोकसभा निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जाच्या छाननीत सोमवारी नाशिक लोकसभा मतदारसंघात पाच, तर दिंडोरीत चार उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरले. या दिवशी एका उमेदवाराने माघार घेतल्यामुळे नाशिक मतदारसंघात आता २३ उमेदवार राहिले आहेत. दिंडोरी मतदारसंघात ११ उमेदवार रिंगणात आहेत. दरम्यान, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी केवळ दोनच दिवस शिल्लक असल्याने प्रमुख राजकीय पक्षांनी अपक्षांना शांत करण्यासाठी आपल्या पद्धतीने प्रयत्न सुरू केले आहेत.लोकसभा निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या अर्जाची छाननीप्रक्रिया सोमवारी पार पडली. अर्ज नामंजूर झालेल्यांमध्ये राजकीय पक्षांनी दिलेल्या पर्यायी उमेदवारांचाही समावेश आहे. याव्यतिरिक्त काही अपक्ष उमेदवारांचे अर्ज वेगवेगळ्या कारणास्तव नामंजूर झाल्याचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी विलास पाटील यांनी सांगितले. अर्जासोबत विवरण पत्र (२६ क्रमांकाचा अर्ज) भरून देणे बंधनकारक आहे. काही अपक्ष उमेदवारांनी त्याबाबतचे रकाने कोरे सोडले होते. एका अपक्ष उमेदवाराने मतदारसंघाबाहेरील व्यक्तीचे नाव सूचक म्हणून दिले. यामुळे संदीप डोळस, मुलाणी मुस्ताक करीम व निवृत्ती चौरे या अपक्ष उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरले. तसेच मनसेचे शशिकांत जाधव व माकपचे श्रीधर देशपांडे या पर्यायी उमेदवारांचे अर्ज नामंजूर झाल्याचे पाटील यांनी सांगितले. या दिवशी एका अपक्ष उमेदवाराने माघार घेतली. त्यामुळे नाशिक लोकसभा मतदारसंघात आता २३ उमेदवार रिंगणात आहेत. दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात एकूण १५ उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. छाननीत राजकीय पक्षांच्या तीन पर्यायी उमेदवारांसह एका अपक्ष उमेदवाराचा अर्ज नामंजूर झाला. तांत्रिक कारणास्तव हे अर्ज फेटाळण्यात आले. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी ९ एप्रिलच्या दुपारी तीन वाजेपर्यंत मुदत आहे. नाशिक मतदारसंघात सद्य:स्थितीत १४ अपक्ष उमेदवार आहेत. इतक्या मोठय़ा संख्येने असणाऱ्या अपक्ष उमेदवारांमुळे मतविभागणी होऊ नये म्हणून त्यांनी माघार घ्यावी म्हणून राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.जादा ‘बॅलेट युनिट’ची तयारीनाशिक लोकसभा मतदारसंघात माघारीच्या मुदतीनंतर अंतिम चित्र स्पष्ट होणार असले तरी एकूण उमेदवारांची संख्या १५ पेक्षा अधिक असल्यास अधिक प्रमाणात ‘बॅलेट’ युनिट लागणार आहेत. त्याची तजवीज करण्याची तयारी निवडणूक यंत्रणेने सुरू केल्याची माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकारी विलास पाटील यांनी दिली. नाशिक लोकसभा मतदारसंघात हे प्रमाण त्यापेक्षा अधिक राहू शकते, अशी शक्यता आहे. या पाश्र्वभूमीवर, निवडणूक यंत्रणेने विदर्भ वा राज्य निवडणूक आयोगाकडून जादा ‘बॅलेट युनिट’ मिळविण्याची तयारी सुरू केली आहे.
