* परवानगी दिलेल्या सहा बांधकामांना पूर्णत्वाचा दाखला* निळ्या रेषा क्षेत्रात बांधकामांना बसला प्रतिबंधसाधारणत: पाच वर्षांपूर्वी गोदावरीच्या महापुराने शहरास जोरदार धडक दिल्यानंतर बऱ्याच भवती न भवती नंतर आकारास आलेल्या पूररेषेने नेमके काय साध्य झाले याची कारणमीमांसा केली असता केवळ निळ्या रेषेच्या क्षेत्रात बांधकामांना प्रतिबंध बसण्याशिवाय हाती काहीही लागले नसल्याचे लक्षात येते. आधी परवानगी दिलेल्या बांधकामांविषयी पालिकेने घेतलेल्या निर्णयानुसार आतापर्यंत नदीपात्रालगतच्या सहा बांधकामांनी पुर्णत्वाचा दाखला मिळविला असून चार ठिकाणी बांधकामांना सुधारीत परवानगी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे या संपूर्ण प्रक्रियेत निळ्या रेषेतील बांधकाम परवानगीसाठी ना हरकत दाखला देण्याकरिता येणाऱ्या दबावातून पाटबंधारे विभागाची सुटका झाली आहे.पूररेषेतील जी बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत, त्यांच्याकडून स्वत:च्या जबाबदारीवर राहण्याचे आणि पूरासंबंधी पूर्वसूचना मिळाल्यास तातडीने स्थलांतरीत होण्याचे शपथपत्र घेत परवानगी देण्याची शक्कल लढवित महापालिकेने या प्रकरणात स्वत:ची अडकलेली मान सोडवून घेतल्याचे अधोरेखीत झाले आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये प्राप्त केलेल्या माहितीवरून ही बाब स्पष्ट होते. गोदावरी, वाघाडी, नासर्डी व वालदेवी या नद्यांच्या लाल व निळ्या पूररेषांची प्रत्यक्षात जागेवर आखणी करत पाटबंधारे विभागाने साधारणत: तीन वर्षांपूर्वी त्यांचे नकाशे पुढील कार्यवाहीसाठी महापालिकेकडे सादर केले होते. बराच काळ हा प्रश्न रखडवून ठेवत पालिकेने पूररेषेतील बांधकामांबद्दल धोरणात्मक निर्णय घेतला. पूररेषेची आखणी होण्यापूर्वी पालिकेने शेकडो बांधकामांना परवानगी दिली होती. या बांधकामांची परवानगी रद्द केल्यास मोठय़ा प्रमाणात भरपाई द्यावी लागेल, हे लक्षात घेऊन आयुक्तांची पूर्वपरवानगी आणि त्या अर्जदाराकडून शपथपत्र घेण्याच्या अटीवर इमारत बांधकाम परवानगी, पूर्वपरवानगी व सुधारित परवानगी व भोगवटा दाखला देण्याचे निश्चित करण्यात आले. नदी किनारा व निळी रेषा यातील क्षेत्र हे खुली जागा म्हणजे खेळाचे मैदान, बगीचा, याकरिता वापरण्याचे ठरविण्यात आले आहे. म्हणजे या क्षेत्रात कोणत्याही बांधकामास परवानगी दिली जाणार नाही. बांधकामविरहित वापर करण्यास परवानगी देण्याचा मार्ग सुकर करण्यात आला.नदी किनाऱ्याजवळील व जुन्या गावठाणातील मिळकतींवर विकसन परवानगी देण्यासाठी पक्क्या स्वरूपाचे बांधकाम करणाऱ्या मालकांच्या वैयक्तिक जबाबदारीवर व पालिकेवर कोणतीही जबाबदारी येणार नसल्याच्या आधारावर परवानगी देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले. गोदावरीलगत प्रगतीपथावर असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या कामांबाबत विकसन प्रकरणे जलसंपदा विभागाकडे पाठवून त्यांच्याशी सल्लामसलत करून विकसन परवानगी घ्यावी, असेही पालिकेने सूचित केले. १९ सप्टेंबर २००८ पूर्वी नियमानुसार बांधून पूर्ण झालेल्या बांधकामांबाबत पूर्णत्वाचा दाखला देण्याची प्रक्रियाही खुली करण्यात आली. या सर्व निर्णयाचा परिणाम निशिध्द क्षेत्र वगळता पूररेषेत प्रगतीपथावर असणाऱ्या बांधकामांना चालना मिळण्यात झाल्याचे दिसत आहे. आतापर्यंत पूर रेषेतील सहा बांधकामांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला आहे. तसेच चार ठिकाणच्या बांधकामांच्या परवानगीचे नुतनीकरण करण्यात आल्याची माहिती नगररचना विभागाकडून देण्यात आली.पूररेषा आखणीपूर्वी महापालिका सढळहस्ते या क्षेत्रात परवानगी देऊन पुढे ही प्रकरणे ना हरकत दाखल्यासाठी पाटबंधारे विभागाकडे पाठवित असे. हा दाखला मिळविण्यासाठी मग पुढे संबंधित जागा मालक, बांधकाम व्यावसायिक व तत्सम घटकांकडून या विभागातील अधिकाऱ्यांवर दबाव तंत्राचा वापर करण्यात येत असे. सद्यस्थितीत निशिध्द क्षेत्रात नव्या बांधकामांना परवानगी दिली जात नसल्याने पाटबंधारे विभागाची या दबाव तंत्रातून सुटका झाली आहे. गोदावरीसह शहरातून वाहणाऱ्या इतरही नद्यांचे पात्र अतिक्रमणामुळे संकुचित होत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, पूररेषा महत्वपूर्ण भूमिका निभावू शकते.वास्तविक, पूररेषा आखणीचा मूळ उद्देशच तो होता. परंतु, सद्यस्थिती लक्षात घेतल्यास ही रेषा अस्तित्वात आल्यानंतर तो उद्देश पूर्णपणे पूर्णत्वास जाऊ शकला नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.महापालिकेचा पाटबंधारे विभागाला ठेंगा पूररेषा कामासाठीच्या एकूण ५० लाखांपैकी १० लाख रूपये देण्यास महापालिकेकडून सलग तीन वर्षांपासून खळखळ होत असल्याने पाटबंधारे विभाग त्रस्त आहे. पूररेषेचे काम पाटबंधारे विभागामार्फत पूर्ण करण्यात आले होते. हे काम होऊन तीन वर्षे झाली असली तरी महापालिका उर्वरित निधी देण्यास तयार नाही. हा निधी त्वरित मिळावा, याकरिता वारंवार पाठपुरावा करूनही पालिका दाद देत नसल्याची तक्रार पाटबंधारे विभागाने केली आहे.
