पनवेल तालुक्यातील तीन आसनी रिक्षा मीटरप्रमाणे चालाव्यात म्हणून पनवेलच्या सामाजिक संस्था सिटिझन युनिटी फोरम (कफ) आणि जनजागृती ग्राहक मंचने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. पनवेल परिसरात तीनआसनी रिक्षा मीटरप्रमाणे चालाव्यात यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला, परंतु या प्रयत्नांना यश आले नाही, अखेर कफ आणि जनजागृती ग्राहक मंच या सामाजिक संस्थांनी याच प्रश्नी राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडे साकडे घातलेय तरीही हा प्रश्न सुटला नाही. वाहतूक पोलीस ते परिवहन आयुक्त तसेच नवी मुंबई महानगरपालिका ते सिडको या विविध सरकारी व निमसरकारी विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या, परंतु सर्वानी वेळकाढू धोरण अवलंबत या सर्वसामान्यांच्या प्रश्नावर भिजत घोंगडे ठेवले. अखेर या दोन्ही संस्थांच्या प्रतिनिधींनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. मार्च महिन्यात उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत सिडको, परिवहन आयुक्त, नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त, पनवेल नगर परिषद व नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रम यांना प्रतिवादी बनविले आहे. सिडकोने पनवेल परिसरात वसाहती वसविल्या. या वसाहतींमध्ये बसडेपोंसाठी जागा देताना सिडकोने बससेवा मात्र सुरू केली नाही. परिवहन विभागाने मीटरप्रमाणे रिक्षा चालाव्यात यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. मात्र मीटरसक्ती फक्त कागदावरच राहिली. पनवेल स्वतंत्र आरटीओ झाले, पण ते जनतेच्या नव्हे तर अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी अशी धारणा प्रवाशांची झाली आहे. पनवेल नगर परिषदेच्या हद्दीत सहाआसनी व मॅक्सिमो या अन्य रिक्षा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षांना बंदी असतानाही या रिक्षा बिनधास्त चालतात, त्यामुळे अगोदर ही बेकायदा प्रवासी वाहतूक बंद करा त्यानंतर मीटरचे बोला अशी भूमिका तीनआसनी रिक्षाचालकांनी घेतली आहे. अपुऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बळामुळे वाहतूक पोलिसांनी सहकार्य करावे अशी मागणी आरटीओ विभागाकडून होऊ लागल्यामुळे हा विषय नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडील वाहतूक विभागाकडे आला. परंतु वाहतूक पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे हा प्रश्न सुटू शकला नाही.बससेवेचीही मागणी नवी मुंबईतील एरोली ते पनवेल अशा सिडको प्रशासनाच्या ६०० किलोमीटर परिसरात नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाची बससेवा सुरू होणे गरजेचे होते. तशी मागणी प्रवाशांनी वारंवार केली होती. परंतु ही बससेवा अजूनही सुरू होऊ शकली नाही. बससेवा अपुरी असल्याने प्रवाशांना तीनआसनी रिक्षांकडे जावे लागते. त्यामुळे एनएमएमटी प्रशासनाने पनवेलमध्ये जास्त लोकसंख्या असलेल्या परिसरात बससेवा द्यावी या मागणीसाठी न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे.
