केंद्र सरकारने अन्नसुरक्षा विधेयक संमत केल्याच्या पार्श्र्वभूमीवर या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या अन्न व पुरवठा विभागाने पात्र लाभार्थी निवडण्याच्या मार्गदर्शक सूचना जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविल्या आहेत. १९ डिसेंबर रोजी या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या १३ दिवसात पात्र लाभार्थी ठरविण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे. यात अन्न व पुरवठा विभागाचा गोंधळ दिसून येत असून आर्थिक उत्पन्ननिहाय लाभार्थीच्या याद्या तयार करताना सोलापुरात जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या प्रशासनाची एका अर्थाने कसोटीच लागणार आहे.सोलापूर शहर व जिल्ह्य़ात २८ लाख ६० हजार ३७४ व्यक्तींना अन्नसुरक्षा व योजनेचा लाभ मिळवून द्यावयाचा आहे. यात सोलापूर महापालिका हद्दीतील चार लाख ५१ हजार ९९०, नगरपालिका हद्दीतील एक लाख ८१ हजार ९८४ तर ग्रामीण भागातील लाभार्थीची संख्या २२ लाख २६ हजार ३२२ व्यक्तींचा लाभार्थीमध्ये समावेश राहणार आहे. ग्रामीण लाभार्थीचे प्रमाण ७४.८४ टक्के एवढे आहे. राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार अन्नसुरक्षा योजनेच्या लाभासाठी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे व अंत्योदय योजनेखालील कुटुंबे तर पात्र आहेतच, शिवाय दारिद्र्य रेषेवरील कुटुंबांमधील पात्र लाभार्थी निवडून त्यांनाही या योजनेत सामावून घेतले जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागाकरिता ४४ हजार तर शहरी व निमशहरी भागाकरिता ५९ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट आहे. पात्र लाभार्थी निवडून त्यांच्या याद्या सादर करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या असून त्यासाठी शासनाने येत्या ३१ डिसेंबरअखेपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यानुसार गावपातळीवर पात्र लाभार्थी कुटुंबांच्या याद्या तीन दिवसात तयार करण्यासाठी तालुकास्तरीय महसूल यंत्रणेला कामाला लावण्यात आले आहे. जिल्ह्य़ात १०५० एवढी गावे आहेत. गावांची ही संख्या विचारात घेता या कामासाठी तहसीलदारांना किमान एक आठवडय़ाचा कालावधी मिळणे अपेक्षित होते. परंतु केवळ तीन दिवसांच्या कमी कालावधीत पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करताना शेवटी स्वस्त भाव धान्य दुकानदारांची मदत घेणे क्रमप्राप्त झाल्यामुळे अनेक स्वस्त भाव धान्य दुकानांमध्ये अन्नसुरक्षा योजनेकरिता लाभार्थी कुटुंबांच्या याद्या बनविण्याचे काम सुरू असल्याचे दिसून येते. बनावट लाभार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता असल्याने त्यात प्रामाणिकपणा व पारदर्शकता किती, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे.वार्षिक आर्थिक उत्पन्न मर्यादेत असलेल्या कुटुंबांना अन्नसुरक्षेचा लाभ मिळणार असताना त्यासाठी संबंधित कुटुंबांना वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागणार आहे. असे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रत्येक तहसील कार्यालायाच्या अधिपत्याखालील सेतू कार्यालयाकडे नागरिकांची गर्दीही झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे उत्पन्न प्रमाणपत्राशिवाय लाभार्थीची यादी तयार केली जाणार काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. एकीकडे कमी मुदतीत लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करून पाठविण्याचे शासनाचे आदेश असताना दुसरीकडे आर्थिक उत्पन्न मर्यादेचे निकष पाहून लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यास वेळ लागणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार लाभार्थीच्या याद्या आर्थिक उत्पन्न मर्यादा न तपासताच घिसाडघाईनेच तयार केल्या जाण्याची व त्यामुळे अखेर अन्नसुरक्षा योजनेचा बोजवारा उडण्याची भीतीही प्रशासनाच्या सूत्रांकडूनच व्यक्त होत आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. गेडाम हे कार्यक्षम व पारदर्शक प्रशासन चालविणारे जिल्हाधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी सध्या अन्न व पुरवठा विभागाची साफसफाई हाती घेतली आहे. परंतु आता अन्नसुरक्षा योजनेसाठी लाभार्थीच्या याद्या अल्पावधीत कशा तयार करणार, या प्रश्नाने ते स्वत: हतबल असल्याचे दिसून येते.
