गेल्या नवरात्रौत्सवादरम्यान मुलुंड येथील शांतता क्षेत्रात गरबा खेळण्यास न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविला आणि वादाला तोंड फुटले. सगळ्यांनीच विशेषकरून ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध लढणाऱ्या ‘आवाज फाऊंडेशन’, ‘वी-कॉम ट्रस्ट’सारख्या संस्थांनी भुवया उंचावल्या. त्या विरोधात त्यांनी न्यायालयातच धाव घेऊन न्यायालयच या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना तिलांजली कशी काय देऊ शकते, असा सवालही न्यायालयासमोर उपस्थित केला. परंतु नियमांचा बागुलबुवा करून सर्वच ठिकाणी नागरिकांना सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे करण्यास मज्जाव करणे कितपत योग्य, असा प्रतिसवाल न्यायालयाने केला. एवढेच नाही तर प्रत्येक वेळेस नियम दाखवून मज्जाव केल्यास नागरिकांनी सण काय ‘फाईव्ह स्टार’ हॉटेलमध्ये साजरे करायचे का, अशी टिपण्णी करण्यासही न्यायालय कचरले नाही. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे एवढय़ावरच न थांबता ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील विशेषत: शांतता क्षेत्रासंदर्भातील नियमांचा पुनर्विचार करण्याची गरज न्यायालयाने बोलून दाखवत थेट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय या मुद्दय़ावर सर्वपक्षीय चर्चा घडवून आणण्यातही पुढाकार घेतला. आतापर्यंत तीन चर्चासत्रे पार पडली असून सणासुदीच्या काळात विशेषत: गणेशोत्सव, दिवाळीत ध्वनिप्रदूषण कसे रोखले जाईल याबाबत चर्चा करण्यात आली. शिवाय शांतता क्षेत्रातील शाळा, रुग्णालये वा न्यायालयांनी परवानगी दिली, तर शांतता क्षेत्राचे नियम शिथिल करून रात्रीच्या वेळेस तेथे सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे करण्यास परवानगी देण्याबाबतही न्यायालयाने अनुकूलता दाखवली. विशेष म्हणजे नियम आड येत असल्याने कार्यक्रमाच्या परवानगीसाठी प्रत्येक वेळेस न्यायालयात नागरिकांनी येणे हे उचित नसल्याचे मत नोंदवत त्यासाठीही विभागवार समिती स्थापन करण्याचे न्यायालयाने सूचित करून लवकरच त्यासंदर्भात आवश्यक ते निर्देश देण्याचेही स्पष्ट केले. मुंबईतील सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांपैकी एक असलेल्या गिरगाव चौपाटी संवर्धन समितीच्या धर्तीवर न्यायालयाने ही सूचना केली आहे. तसेच प्रत्येक चर्चेत वारंवार त्याबाबत आग्रह धरला आहे. दुसरीकडे पर्यावरण मंत्रालयाने मात्र नियमांचा पुनर्विचार करण्याबाबतची न्यायालयाची सूचना अमान्य केली आहे. आवाजाच्या प्रदूषणाचा थेट आरोग्याशी संबंध आहे. याबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेनेच निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक व शांतता क्षेत्रे अशी वर्गवारी करून ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केल्याचे पर्यावरण मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले. ध्वनिप्रदूषणाविरोधात काम करणाऱ्या संस्थांनीही त्याला दुजोरा देत नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली नाही तर परिस्थिती आणखी गंभीर होईल, अशी भीती व्यक्त केली. न्यायालयाने कितीही पुढाकार घेऊन लोकांच्या भावना आणि कायदा यामधून ‘मध्यममार्ग’ काढण्याचा प्रयत्न केला, तरी सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले जाणार. त्यामुळे या चर्चेचा ऊहापोह कशासाठी? असा सवालही काही स्वयंसेवी संघटनांतर्फे करण्यात येत आहे. एकूण काय न्यायालयाकडून करण्यात येणारी सूचना व्यवहार्य आहे की नाही, त्या प्रत्यक्षात येणार की नाही, शांतता क्षेत्रातील गरब्याला दिलेल्या परवानगीमुळे सुरू झालेला हा वाद किती काळ चालणार आणि त्यातून नेमके काय साध्य होणार हे येणारा काळच ठरवेल. परंतु नामानिराळे राहून न्यायालयाच्या माध्यमातून हा वाद सुटण्याची वाट पाहायची की ध्वनिप्रदूषणापासून आपल्या आरोग्याला धोका आहे हे लक्षात घेऊन जागरूक नागरिकाप्रमाणे वागायचे हे प्रत्येकानेच ठरवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कोणताही सण, समारंभ किंवा राजकीय सभा नसताना आवाजाचा त्यातही शांतता क्षेत्राचा विषय कशाला असे वाटू शकते. कारण आतापर्यंत त्याची चर्चा केवळ गणेशोत्सव-दिवाळीच्या काळात किंवा शिवाजी पार्कवर भाषणाचा राजकीय प्रश्न आला तरच केली जाते. पण सध्या यापैकी कुठलीच पाश्र्वभूमी नाही, मग याची चर्चा कशाला? असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच आहे. पण यंदा सणासुदीचे दिवस सरले असले तरी आवाजाची चर्चा काही थांबलेली नाही. उलट त्यावर कधी नव्हे एवढा खल होतो आहे. खुद्द न्यायालयानेच पुढाकार घेऊन यासंदर्भात सर्वागीण चर्चा घडवून आणण्याचा आणि त्यातून नियम व लोकांच्या भावनांचा मेळ साधून ‘मध्यममार्ग’ शोधण्याचा विडा उचलल्याने ही चर्चा रंगत आहे. त्याच निमित्ताने घेतलेला हा आढावा.. शांतता क्षेत्र म्हणजे काय?ध्वनिप्रदूषणाची वाढती पातळी व निरनिराळे प्रदूषणस्रोत लक्षात घेता पर्यावरण मंत्रालयाने १४ फेब्रुवारी २००० च्या निर्णयानुसार न्यायालय, शाळा व रुग्णालय यांच्यापासूनचा शंभर मीटर परिसर हा ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करण्याचे नमूद केले आहे. या ठिकाणी ‘शांतता क्षेत्र’ असे लिहिलेले फलक लावण्याचेही त्यात नमूद आहे. सर्व नागरिक आणि वाहनचालकांनी या ‘शांतता क्षेत्रा’मध्ये दिवसा सहा ते रात्री दहापर्यंत ५० डेसिबल, तर रात्री दहा ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत ४० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज होणार नाही, अशी दक्षता घेण्याचे आवाहन केले जाते. तसेच या आदेशाचा भंग करणाऱ्यांवर पर्यावरण सुरक्षा कायदा १९८६ आणि ध्वनिप्रदूषण नियम व नियंत्रण नियम २०००च्या तरतुदीनुसार कायदेशीर कार्यवाही केली जाऊ शकते. या कायद्यानुसार आरोपीला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा कायद्यात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. अशी कार्यवाही करण्याचा अधिकार आयुक्त व उपायुक्त तसेच सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांतील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रापुरते अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर जिल्हा पोलीस अधीक्षक व उपअधीक्षक यांना कायद्यानुसार कारवाईचे अधिकार आहेत.गिरगाव चौपाटी समिती नेमकी आहे तरी काय?न्यायालयाने ज्या गिरगाव चौपाटी समितीचे उदाहरण दिले आहे ती नेमकी आहे तरी काय? हेही पाहायला हवे. मुंबईतील सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांपैकी असलेल्या गिरगाव चौपाटीवर घाणीचे साम्राज्य पसरून ती बकाल होऊ लागल्यावर तिचे गतवैभव परत मिळवून देण्याच्या उद्देशाने २००१ साली न्यायालयाने गिरगाव चौपाटी समितीची नियुक्ती केली. सुरुवातीला या समितीमध्ये पालिका, पोलीस आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय या कार्यकारी यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या समितीच्या पुढाकारानेच पुढे गिरगाव चौपाटीच्या सुशोभीकरणाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आणि चौपाटीचे गतवैभव त्यानिमित्ताने परत मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला गेला. सुरुवातीला केवळ सरकारी विभागांतीलसदस्यांपुरतीच मर्यादित असलेल्या समितीची सदस्यसंख्या आता २० करण्यात आली असून त्यात १५ सरकारी विभागांतील सदस्य, तर पाच खासगी संस्थांचे सदस्य आहेत. ही समिती गिरगाव चौपाटीचे वैभव टिकून ठेवण्यासाठी विशेषकरून काम करते. त्यामुळे चौपाटीवर होणाऱ्या सांस्कृतिक वा मासेमारी, खेळाशी संबंधित होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी या समितीची परवानगी घ्यावी लागते. कार्यक्रमामुळे चौपाटीच्या वैभवास कुठलाही धक्का बसणार नाही, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची शहानिशा करून समितीतर्फे संबंधित कार्यक्रमाला हिरवा कंदील दाखविण्यात येतो. या चर्चेनिमित्त उपस्थित झालेले मुद्दे* शांतता क्षेत्रात कुठल्याही कार्यक्रमास परवानगी देता येत नसताना गरब्याला परवानगी कशी?* पोलिसांतर्फे १०० हून अधिक डेसिबल आवाज असलेल्यांवर कारवाईच नाही* पालिका-पोलीस कारवाईत टाळाटाळ करत असल्यानेच नियम प्रभावहीनन्यायालयाने केलेल्या सूचना* परवानगीसाठी न्यायालयात येण्याऐवजी विभागवार समित्यांची स्थापन करणे गरजेचे. * या समितींनीच सारासार विचार करून परवानगीबाबत निर्णय द्यावा.* समितीने विभागातील लोकांचा कल पाहून शांतता क्षेत्र नियम शिथिल करण्याबाबतचे १५ दिवस निश्चित करावेत.* उत्सवप्रिय लोकांच्या भावना लक्षात घ्यायला हव्या. * सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता शांतता क्षेत्राचे नियम शिथिल करण्याची गरज.* बांधकामामुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पालिकेने नियमावली तयार करावी.* शाळा, रुग्णालयांची परवानगी असल्यास शांतता क्षेत्रात सांस्कृतिक कार्यक्रमास परवानगी देण्यास हरकत नाही.* परवानगी देताना ध्वनिरोधक व्यवस्था अनिवार्य करावी.* ३० दिवसांपूर्वीच पोलीस वा पालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक करणे.ध्वनिप्रदूषणाचे स्रोत * वाहतूक कोंडी, ध्वनिक्षेपक, फटाके, औद्यौगिक काम, लोकल, विमान आणि रेडिओ-टीव्ही आदी ध्वनिप्रदूषणाचे मुख्य स्रोत मानले जातात. वाहतूक कोंडीमुळे हॉर्न वाजविण्याचे वाढलेले प्रमाण ही सर्वाधिक डोकेदुखी ठरत आहे. परंतु आवाजाचा त्रास केवळ गाडय़ांपुरता मर्यादित नाही. जागोजागी उभ्या राहत असलेल्या टोलेजंग इमारतींची बांधकामे, ध्वनिक्षेपकावरून मोठमोठय़ाने वाजणारी गाणी, धार्मिक ठिकाणी होत असलेले कार्यक्रम यांनीही ध्वनीची पातळी वाढली आहे. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाचे नियम अस्तित्वात आहेत. मात्र कठोर कारवाईअभावी ते प्रभावहीन ठरल्याचेच चित्र आहे. यांना प्रतिबंध आहे - * संबंधित यंत्रणेकडून परवानगी घेतल्याशिवाय ध्वनिक्षेपक वापरण्यास बंदी. * रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत ध्वनिक्षेपक लावण्यावर बंदी. अपवाद बंदिस्त सभागृहांचा.* वर्षांतील केवळ १५ दिवस शांतता क्षेत्राचे नियम शिथिल करण्याची मुभा. परंतु त्या दिवसांतही रात्री १० ते १२ या वेळेतच ध्वनिक्षेपक वापरण्यास परवानगी आवश्यक. ..अन्यथा कारवाईस पात्र- * ध्वनिरोधक व्यवस्थेशिवाय संगीत वाजविणे गुन्हा. * मोठमोठय़ाने ढोल-ताशे वाजविणे अथवा कुठलेही वाद्यवृंद अतिरेक करून वाजविणेही गुन्हा.* गर्दी खेचण्यासाठी भडक संगीत वाजविणेही गुन्हा.* दोषी आढळल्यास एक लाखापर्यंत दंड आणि पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद टोलवाटोलवीपालिकेच्या दाव्यानुसार, न्यायालयाच्या आदेशानंतर २००९ साली मुंबईत ११७४ ठिकाणे ही ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आली. तेथे ‘शांतता क्षेत्र’ असे लिहिलेले फलक लावण्यासाठी साडेआठ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. पण आजमितीला बऱ्याच ठिकाणचे फलक गायब झाल्याचे तसेच काही फलकांवरील रंग उडून गेल्यामुळे कोरे फलकच पाहायला मिळतात. याशिवाय कारवाई करण्याचे अधिकार असलेले पोलीस वा पालिकेचे अधिकारीही तेथे दिसत नाहीत. उलट हे काम आमचे नसून पोलिसांचे आहे, असा दावा करून पालिकेतर्फे कारवाईचा चेंडू वाहतूक पोलिसांच्या न्यायालयात टोलावला जातो. तर दुसरीकडे पोलीसही पूर्णपणे जबाबदारी झटकत नसले तरी कारवाईसाठी आवश्यक असणारी पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या आमच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करतात. वाहतूक पोलीस सहआयुक्त विवेक फणसाळकर यांनी तसे मान्यही केले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे सहआयुक्त हे वक्तव्य करीत असताना वाहतूक पोलिसांच्या कारवाई विभागातून मात्र वेगळाच सूर ऐकू येतो. त्यांच्याकडे शांतता क्षेत्रातील कारवाईबाबत विचारणा केली असता या क्षेत्रात आम्ही कारवाई करीत नाही. नियम आहेत, पण कारवाई करीत नाही. त्यामुळे शांतता क्षेत्रातील कारवाईचा आकडा सांगता येणार नाही आणि तक्रार असेल तर संबंधित पोलिसांकडे तक्रार करा, असे सांगण्यात आले. यावरून पोलीसही याबाबत किती गंभीर आहे हे दिसून येते.
