पाणी हक्कासाठी लढताना पाण्याची प्रशासकीय चौकट मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. राज्याचा एकात्मिक जलआराखडा तयार करण्याचे काम सुमारे बत्तीस वेगवेगळय़ा कंपन्यांमार्फत किती वर्षांपासून सुरू आहे, माहीत नाही. राज्य जल परिषदेवर मराठवाडय़ातील कोणत्या कॅबिनेटमंत्र्याची सदस्य म्हणून नियुक्ती आहे, याची माहिती या भागातील नागरिकांना नाही. एकूणच पाण्याच्या अनुषंगाने प्रशासकीय चौकट निर्माण करण्यात अपयशी ठरल्याने समस्यांचा गुंता वाढला असल्याचे प्रतिपादन जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी व्यक्त केले. जायकवाडी संघर्ष समितीच्या वतीने आयोजित पाणी परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अॅड. प्रदीप देशमुख, भालचंद्र कांगो आदी उपस्थित होते. जायकवाडीतील हक्काच्या पाण्यासाठी सुरू असणाऱ्या न्यायालयीन लढय़ाला पाठबळ मिळावे म्हणून ९ ऑगस्ट रोजी पैठणगेट येथे निदर्शने करण्यात येणार असून १० ऑगस्ट रोजी पैठण बंदची हाक देण्यात आली आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अनुषंगाने सुरू असणारा लढा आवश्यक असून, त्याच्याशिवाय अन्य काही कायदेही नव्याने अभ्यासण्याची आणि त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याची पुरंदरे म्हणाले. महाराष्ट्र पाठबंधारे अधिनियम १९७६ अन्वये नदीनाल्यांची अधिसूचना काढणे, सिंचन प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्राची अधिसूचना करणे आवश्यक आहे. ही कारवाई न केल्याने पाण्यावर हक्क सांगणे कायदेशीरदृष्टय़ा कमकुवतपणा ठरेल. त्याचबरोबर मुख्य नियंत्रक प्राधिकरणाच्या नियुक्त्या, कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, उपसा सिंचन योजनांची अधिसूचना अशा प्रशासकीय वाटणाऱ्या गोष्टी सरकारकडून करून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. असे केले नाहीतर पाणी हक्काच्या गोंधळात भरच पडले, असे पुरंदरे म्हणाले. या वेळी बोलताना मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने न्यायालयात समन्यायी पाणीवाटपाची याचिकेसाठी वकील म्हणून काम करणारे प्रदीप देशमुख म्हणाले, ‘केवळ न्यायालयाच्या लढाईवर विसंबून राहून चालणार नाही. कायद्यानुसार पाणी मिळेलच. मात्र, ते मिळू नये यासाठी बऱ्याच खटपटी केल्या जात आहेत. समन्यायी पाणीवाटपाच्या याचिकेची सुनावणी औरंगाबाद खंडपीठात होऊ नये, यासाठी बरेच प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र त्याची अंतिम सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. मात्र केवळ कायद्याने प्रश्न सुटणार नाहीत, तर त्यासाठी रस्त्यावरचा संघर्षही महत्त्वाचा असेल. जनरेटा वाढला तरच पाण्याच्या या आंदोलनात न्याय मिळू शकेल. जायकवाडी जलाशयावर मराठवाडय़ाचा विकास अवलंबून आहे. या पाण्यावर विकासाची प्रक्रिया अवलंबून असल्याने समन्यायी पाणीवाटपासाठीचे आंदोलन अधिक तीव्र करावे, यासाठी सर्व ते सहकार्य केले जाईल, असे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस भालचंद्र कांगो यांनी सांगितले. या वेळी कृष्णा पाटील डोणगावकर, बुद्धिनाथ बराळे, शेतकरी संघटनेचे कै लास तवार आदींची उपस्थिती होती. या पाणी परिषदेचे संयोजन शेतकरी संघटनेचे जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी केले.
