राष्ट्रीय कार्य म्हणून जनगणनेच्या सर्वेक्षणाचे काम सक्तीने करून घेणाऱ्या शासनाने आता मोहीम संपून दोन वर्षे झाली तरी ठाणे जिल्ह्य़ातील संबंधित साडेचार हजार शिक्षकांना पूर्ण मानधन दिलेले नाही. २ ऑक्टोबर २०११ पासून मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेले सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना सर्वेक्षण ठाणे जिल्ह्य़ात सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरले. कारण या कामासाठी आवश्यक टॅब्लेटस्, संगणक तसेच इतर आवश्यक स्टेशनरी वेळेत न मिळाल्याने तब्बल सहा महिने उशिराने म्हणजे एप्रिल महिन्यात प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली. त्यासाठी शिक्षकांना त्यावर्षी उन्हाळी सुट्टीवर पाणी सोडावे लागले. उन्हातान्हात चार-पाच मजले चढून, घरोघरी जाऊन शिक्षकांनी हे काम पूर्ण केले. सर्वेक्षणाबाबतच्या प्रशिक्षणास गैरहजर राहणाऱ्या शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. काही शिक्षकांना तर एकाच वेळी सर्वेक्षण आणि निवडणूक ओळखपत्रांचे काम करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या सर्वेक्षण मोहिमेत प्रगणक म्हणून नेमलेल्या शिक्षकांना १८ हजार ३०० तर पर्यवेक्षकांना २४ हजार ३०० रुपये मानधन ठरविण्यात आले होते. ठाणे जिल्ह्य़ातील ३ हजार ८३२ शिक्षक प्रगणक तर ६३९ शिक्षक पर्यवेक्षक होते. या ४ हजार ४७१ शिक्षकांना शासनाने मानधनापोटी ९ कोटी ११ लाख रुपये देणे गरजेचे होते. मात्र शासनाने पैसे देण्यात कमालीची दिरंगाई केली आहे. राज्य शिक्षक सेनेने आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर गेल्या वर्षी शासकीय यंत्रणेने घाईघाईने ५० टक्के रक्कम अदा करून महापालिकांकडून खर्चाचा तपशील आल्यानंतर उर्वरित मानधन देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यानंतर आता वर्ष उलटूनही उर्वरित पाच कोटी रुपयांचे मानधन शासनाने शिक्षकांना अद्याप दिलेले नाही. यासंदर्भात शिक्षक सेनेचे सचिव दिलीप डुंबरे यांनी ठाणे जिल्हा प्रकल्प संचालक व ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिवांना एका पत्राद्वारे मानधन त्वरित देण्याचे आवाहन केले आहे.
