घोरपड शिकार प्रकरणात अडकलेल्या पाच शिपायांच्या संदर्भात पोलीस अधिकाऱ्यांनी आरंभापासून घेतलेली असहकाराची भूमिका, मांसाहारी शिपायांना शाकाहारी अधिकाऱ्याचे मिळालेले पाठबळ व अटक झाल्यानंतर तब्बल १३ दिवसांनी झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईची खमंग चर्चा सध्या प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे.घोरपडीची शिकार व त्यात सहभागी असलेल्या वाहतूक शाखेच्या पाच शिपायांच्या सहभागाचे प्रकरण गेल्या दिड महिन्यापासून संपूर्ण विदर्भात गाजत आहे. वन खात्यातील अधिकाऱ्यांनी या शिकार प्रकरणात गुन्हे दाखल केल्यानंतर हे शिपाई फरार झाले. पोलीस दलात नेहमी आरोपी फरार होतात पण या प्रकरणात पोलीसच फरार झाले. या फरारीमागे या दलातील वरिष्ठांची फूस होती हे तेव्हाच स्पष्ट झाले. या शिपायांना हजर करा, अशी पत्रे वन खात्याने खुद्द पोलीस अधीक्षक राजीव जैन यांना अनेकदा दिली पण स्वत:ला कर्तव्यतत्पर म्हणवणारे जैन या प्रकरणात दिरंगाई दाखवत असल्याचे दिसून आले. पोलीसदलाला त्यांचेच कर्मचारी गवसत नाहीत हे शक्यच नाही, तरीही या दलातील प्रत्येक अधिकारी डोळय़ांवर काळा चष्मा लावून साळसूदपणाचा आव आणत राहिले. फरार असण्याच्या काळात या शिपायांनी अटकपूर्व जामिनासाठी थेट उच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेऊन बघितली पण पदरी निराशाच पडली. कुठलीही रजा न घेता कामावर हजर नसणाऱ्या व वन्यजीव प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हे दाखल झालेल्या या शिपायांना पोलीस अधीक्षकांनी तेव्हाच तातडीने निलंबित केले असते तर जैन यांचा कणखरपणा दिसून आला असता. पण त्यांनीही तसे न करता कायदा सामान्यांसाठी वेगळा व पोलिसांसाठी वेगळा आहे, हेच या प्रकरणात दाखवून दिले. या प्रकरणात जैन यांच्यासकट एकही पोलीस अधिकारी सहकार्य करायला तयार नसल्याची बाब अखेर वनाधिकाऱ्यांना थेट वनमंत्री पतंगराव कदम यांच्या कानावर घालावी लागली. त्यांनीही येथे पत्रकारांशी बोलतांना पोलिसांच्या या असहकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. एका घोरपडीवरून एवढे महाभारत घडत असताना पोलीस अधिकारी मात्र या शिपायांना अटक होऊ नये, यासाठी धावपळ करीत होते. कायदा सर्वासाठी समान आहे हे पोलीसप्रमुखाकडून नेहमी ऐकवले जाणारे वाक्य किती खोटे आहे, याचाच प्रत्यय या प्रकरणात प्रत्येकक्षणी येत गेला. अखेर वन खात्याने तब्बल महिनाभरानंतर शिकारीचा आरोप असलेल्या पाच पैकी सुरेश सातपुते, विठ्ठल देशमुख, गुलाब पोचाम व प्रमोद डोंगरे या चार शिपायांना अटक केली. तब्बल चार दिवस हे आरोपी कोठडीत होते. ४८ तासापेक्षा जास्त काळ कोठडीत राहिलेला कर्मचारी निलंबित गृहीत धरला जातो. त्यावर औपचारिक आदेश काढून शिक्कामोर्तब केले जाते. पोलीस अधीक्षक जैन यांनी हा आदेश काढायला तब्बल १३ दिवस घेतले. एवढी कृपादृष्टी या शिपायांवर दाखवण्याचे कारण काय? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. हे शिपाई सर्वाधिक कमाई असलेल्या वाहतूक शाखेत होते म्हणून तर त्यांचा बचाव केला जात नव्हता ना, अशी शंका आता घेतली जात आहे. मांसाहार करण्याच्या आमिषाला बळी पडलेल्या या शिपायांना शाकाहारी अधिकाऱ्यांनी वाचवण्याचे कारण काय असाही प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. या शिकार प्रकरणातील प्रमुख व पाचवा आरोपी अरुण भसारकरला १३ ऑगस्टला अटक झाली. सध्या तो कोठडीत आहे. त्याच्याही निलंबनाला एवढाच वेळ लागणार का, असा सवाल आता वन्यजीव प्रेमींच्या वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. या जिल्हय़ातील पोलीस सर्वसामान्यांवर लाठय़ा चालवण्यात अगदी तरबेज झाले आहेत. मग ते पूरग्रस्त असोत की विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते, कुणालाही हा लाठीचा प्रसाद सुटलेला नाही. केवळ लाठी चालवूनच कायदा व सुव्यवस्था सांभाळता येते अशीच शिकवण येथील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणाच्या काळात मिळालेली आहे. खात्यातील शिपाई आरोपी झाले की या शिकवणीचा तसेच कर्तव्यपालनाचा विसर या अधिकाऱ्यांना पडतो, हे या प्रकरणात दिसून आले आहे. यासंदर्भात जैन यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी चार शिपायांना अटकेच्या तारखेपासून निलंबित करण्यात आले असे सांगितले, तर वाहतूक शाखेचे प्रमुख पुंडलीक सपकाळे यांनी हा आदेश १३ ऑगस्टला जारी झाला असला तरी पूर्वलक्षी प्रभावाने आहे, असे आवर्जून सांगितले.
