21 September 2020

News Flash

नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील चार गावांचा विरोध मावळला

राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या नवी मुंबईतील नियोजित विमानतळ प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या सहा गावांपैकी चार गावांतील ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविला असून वरचा ओवळा व

| June 19, 2014 09:21 am

राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या नवी मुंबईतील नियोजित विमानतळ प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या सहा गावांपैकी चार गावांतील ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविला असून वरचा ओवळा व पारगावातील काही ग्रामस्थांचा विरोध मात्र कायम आहे. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी मागील आठवडय़ात या गावांचे सद्य:स्थिती सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला ग्रामस्थांनी विरोध केल्याचे समजते. शिल्लक दोन गावांचाही विरोध मावळेल, असा आशावाद सिडकोला आहे.
नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पाला अडसर ठरू पाहणाऱ्या दहा गावांसाठी सिडकोने नोव्हेंबर महिन्यात देशातील सर्वोत्तम पॅकेज जाहीर केले आहे. या प्रकल्पात प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्के विकसित जमीन व विमानतळ कंपनीत शेअर देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. हे पॅकेज प्रकल्पग्रस्तांनी तयार केलेल्या संघर्ष समितीच्या सहमतीनंतर जाहीर करण्यात आले आहे, पण या समितीत फूट पडून दहा गावांपैकी सहा गावांतील ग्रामस्थांनी आपला विरोध दर्शविला. त्यासाठी माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत आणि कोळसे पाटील यांनी त्यांना पाठिंबा दिला, पण या दोन न्यायमूर्तीना देशातील इतर पॅकेजपेक्षा हे पॅकेज कसे चांगले आहे हे समजवण्यात सिडको यशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे या चळवळीतील न्यायमूर्तीनी या संघर्षांतून अंग काढून घेतले आहे. याच काळात विरोध करीत असलेल्या सहा गावांतील अनेक ग्रामस्थांनी आम्ही हयात असताना पॅकेजचा लाभ घेता यावा यासाठी जमीन देण्यास तयार असल्याचे सिडकोला पत्र देऊन कळविले आहे. त्यामुळे विरोधाच्या शिडातील हवा आता कमी होऊ लागली असून ज्या दोन गावांचा विरोध आहे त्या गावांतील काही ग्रामस्थ सिडकोच्या संपर्कात असल्याचे सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी सांगितले. विरोध असलेल्या पारगाव, वरचा ओवळा आणि खालचा ओवळा या गावांतील तरुणांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीला जाऊन काही वरिष्ठ वकिलांशी सल्लामसलत केल्याचे समजते. आंदोलन, उपोषण, मोर्चे यांसारखे आंदोलनाचे शेवटचे मार्ग न चोखळता न्यायालयीन लढाई लढता येईल का, याची चाचपणी हे तरुण करीत आहेत. सिडकोने पॅकेज दिले आणि आपण ते स्वीकारले असे होता कामा नये, निदान पुढच्या पिढीने तसे बोलू नये त्यासाठी न्यायालयीन संघर्ष तरी करायला हवा या मताचे काही ग्रामस्थ आहेत. विस्थापित होणाऱ्या दहा गावांतील शेवटच्या ग्रामस्थांची समजूत निघत नाही तोपर्यंत सिडको या ग्रामस्थांशी संवाद साधण्यास तयार असल्याचे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सिडकोच्या संपर्कात हे प्रकल्पग्रस्त येत असून पहिल्या दिवशी विरोध करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची संख्या कमी झाल्याने ही संख्या शून्यापर्यंत खाली येण्याची आशा सिडको प्रशासनाला आहे.  

पूर्वपात्रता निविदा सादर करण्याची मुदत जुलैअखेपर्यंत
पनवेल तालुक्यात दोन हजार हेक्टर जमिनीवर पंधरा हजार कोटी रुपये खर्च करून उभा राहणाऱ्या या प्रकल्पाची पूर्वपात्रता निविदा नुकतीच जाहीर झालेली आहे. सिडकोने इच्छुक निविदाकारांबरोबर चर्चादेखील केलेली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध हा या चर्चेतील प्रमुख मुद्दा होता. तो सोडविण्याची सिडकोने हमी दिलेली आहे. त्यामुळे निविदाकारांना जून २८ पेक्षा जास्त कालावधी ही पात्रता निविदा भरण्यासाठी हवा होता. सिडकोने ही मुदत आता जुलैअखेपर्यंत केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 19, 2014 9:21 am

Web Title: four villages protest calm down for navi mumbai airport
Next Stories
1 उरण तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद होणार?
2 नवी मुंबईत विजेचा लपंडाव
3 शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतूसाठी २४ जूनला जनसुनावणी
Just Now!
X