औरंगाबाद शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणाऱ्या राज्य महामार्ग क्रमांक ६०वरील गोलवाडी ते नगरनाका भागातील संरक्षण खात्याच्या ताब्यातील जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरीत करण्याबाबत संरक्षण खात्याचे स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर पावमानी, विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य कराराला गुरुवारी सहमती देण्यात आली.
विभागीय आयुक्तालयात जमीन हस्तांतरणाबाबत झालेल्या बैठकीत या कराराच्या कार्यवाहीबाबत चर्चा झाली. जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार, जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता हेमंत पगारे, महसूल उपायुक्त जितेंद्र पापळकर आदी या वेळी उपस्थित होते.
औरंगाबाद-अहमदनगर राज्यमार्गाचा काही भाग संरक्षण खात्याच्या ताब्यात असणाऱ्या क्षेत्रातून जात असल्याने महामार्ग विकासाचा प्रश्न दीर्घ काळापासून प्रलंबित होता. राज्य सरकारमार्फत प्रशासनाच्या वतीने या दृष्टीने व्यापक प्रयत्न होऊन संरक्षण खात्याच्या ताब्यातील ५ कोटी ८७ लाख रुपये किमतीची २१.६६७ एकर जमीन घेण्यास सरकारला यश आले. या मोबदल्यात राज्य सरकार १२.३२ एकर जमीन संरक्षण खात्याला देणार आहे. उर्वरित जमिनीच्या मोबदल्यात शहीद चौक ते गोलवाडी येथे संरक्षण भिंत व उपमार्ग बांधून देणार आहेत.
या बाबतची कार्यवाही पूर्ण करण्यास दोन समित्या स्थापन केल्या असून, निमंत्रण समितीत केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या स्टेशन कमांडर, कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व डेप्युटी कमांडर, तसेच राज्य सरकारच्या वतीने जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांचा समावेश आहे. समितीच्या नियंत्रणाखाली संरक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा, तसेच राज्य सरकारच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समावेश असलेली कार्यकारी समिती काम पाहील.