गेल्या २० वर्षांपासून दुप्पट योजनांचा सुकाळ सुरू झाला आणि या बनावट योजनांमध्ये मुंबईकर गुंतवणूकदारांचे तब्बल १४०० कोटी रुपये अडकले. आर्थिक गुन्हे विभागाकडे आतापर्यंत दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांवरून ही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध असून या काळात हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या आरोपींना शिक्षा झाली. प्रत्यक्षात गुंतवणूकदारांच्या हाती फक्त चार-पाच योजनांतून १७ कोटी पदरी पडले. १९९६ नंतर आर्थिक गुन्हे विभाग अधिकाधिक प्रकाशझोतात आला. आतापर्यंत हा विभाग गुन्हे विभागाच्या सहआयुक्तांकडे होता. आता यासाठी स्वतंत्र सहआयुक्तपद निर्माण करण्यात आले आहे. कोटय़वधींच्या घोटाळ्यांप्रकरणी गुन्हे दाखल करणाऱ्या या विभागाला तब्बल २० वर्षांपासून पैसे दुप्पट योजनेत आवर्जून गुन्हे दाखल करावे लागत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमानुसार भरमसाट व्याज कोणतीही कंपनी देऊ शकत नाही, याची कल्पना असतानाही अनेक जण अशा नवनव्या योजनांमध्ये फसत आहेत, याकडे आर्थिक गुन्हे विभागाचे सहआयुक्त धनंजय कमलाकर यांनी लक्ष वेधले. १९९६ मध्ये ‘गोल्डन चेन’ या नावे आलेली दुप्पट पैसे योजना चांगलीच गाजली होती. यात गुंतवणूकदारांचे ४८ कोटी अडकले. पोलिसांना फक्त साडे आठकोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात यश आले. यापैकी ३६ हजार गुंतवणूकदारांना सात कोटी रुपयांचे वाटप झाले. धनवर्षां योजनेत ४० कोटींपैकी फक्त साडेतीन कोटी वसूल झाले. त्यातून १५ हजार गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात आले. सी. यू. मार्केटिंगच्या घोटाळ्यात ४५० कोटींपैकी केवळ ११ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. प्रत्यक्षात एक कोटी पाच लाख रुपयांचे वाटप २१ हजार गुंतवणूकदारांना करण्यात आले. यावरून मेहनतीचे पैसे गुंतविणाऱ्या गुंतवणूकदारांची कशी फसवणूक झाली, हे स्पष्ट होते. अ‍ॅडव्हेन्चर ग्रुप ऑफ कंपनी (४६ कोटी) आणि संचयनी (१०९ कोटी) या योजनांत अनुक्रमे सात व ४० कोटींची मालमत्ता पोलिसांनी हस्तगत केली. परंतु गुंतवणूकदारांना एकही पै मिळाली नाही. २००४ सालानंतर एकाही गुन्ह्य़ांत पोलिसांनी मालमत्ता हस्तगत करण्यात यश मिळविलेले नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हाती काहीही पडले नाही, असे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून येते. गुंतवणूकदारांच्या हाती फक्त १७ कोटी! गुन्हा दाखल झाला की, आरोपीला अटक करणे आणि त्याची मालमत्ता गोठवून अधिकाधिक गुंतवणूकदारांना त्यांच्या कष्टाचे पैसे परत मिळावेत, असा आर्थिक गुन्हे विभागाचा प्रयत्न असतो. सक्षम प्राधिकरणाने आदेश दिल्यानंतरच पोलिसांना मालमत्ता जप्त करणे आणि तिचा लिलाव करून येणाऱ्या पैशांतून गुंतवणूकदारांना वाटप करता येते. त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. अशा योजनांमध्ये पैसे गुंतवून फसवणूक होऊ नये, यासाठी जनप्रबोधन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे धनंजय कमलाकर, सहआयुक्त, आर्थिक गुन्हे विभाग.
