सर्वाधिक दुष्काळी म्हणून ओळख असलेल्या सांगोला तालुक्यात दुष्काळी परिस्थितीचा पुरेपूर लाभ उठवत मुक्या जनावरांच्या चारा छावण्यांमध्ये कोटय़वधींचा घोटाळा करण्यात आला आहे. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने केवळ कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यापलिकडे कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. संबंधित दोषी चारा छावणी चालकांवर येत्या तीन दिवसात फौजदारी करावी, अशी मागणी सांगोला तालुका शेतकरी संघटनेने केली आहे. याप्रकरणी प्रशासन बेदखल असेल तर त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही शेतकरी संघटनेने दिला आहे.
राज्य शासनाने सांगोला तालुक्यात ७ सप्टेंबर २०१२ पासून जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू केल्या असून जिल्ह्य़ात सर्वाधिक ९८ चारा छावण्या याच तालुक्यात आहेत. जिल्ह्य़ातील चारा छावण्यांची संख्या १०९ असून त्यापैकी ९८ छावण्या सांगोल्यात असून सध्या त्यापैकी ९३ छावण्या कार्यरत आहेत. या चारा छावण्यांतील गैरव्यवहाराबद्दल सुरूवातीपासून ओरड होती. अखेर जिल्हा प्रशासनाने गेल्या ५ डिसेंबर रोजी चारा छावण्यांची अचानकपणे धाडी घालून तपासणी केली असता तब्बल ७८ चारा छावण्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार आढळून आले होते. जनावरांना बारकोड (टॅग) नसणे, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची व्यवस्था न करणे, जनावरांची संख्या बनावट दाखविणे, शासनाकडे सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रात बदल करून खोटी आकडेवारी देणे, जनावरांसाठी पाण्याची सोय न करणे, इतर सुविधांची व्यवस्था जाणीवपूर्वक न करणे आदी गंभीर आक्षेपार्ह प्रकार आढळून आले होते. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने केवळ कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यापलीकडे कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही, असा आरोप सांगोला तालुका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष गोरख घाडगे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
चारा छावणीमध्ये शासन निकषाप्रमाणे मोठय़ा जनावरांसाठी दररोज प्रत्येकी ८० रुपये, तर लहान जनावरांसाठी ४० रुपये खर्चाचा चारा उपलब्ध करण्यात आल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. सांगोला तालुक्यात दरदिवशी चाऱ्याचा खर्च पाच लाख १३ हजार व दरमहा एक कोटी ५७ लाख याप्रमाणे दाखविण्यात आला आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून चारा छावण्या कार्यरत आहेत. त्याचा विचार करता चारा खर्चाची आकडेवारी कोटय़वधींच्या घरात जाते. बनावट चारा छावण्या चालविणारी मंडळी प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस व शेकापशी संबंधित असून त्यांना स्थानिक जबाबदार लोकप्रतिनिधींकडून प्रोत्साहन मिळत असल्याचा संशय गोरख घाडगे यांनी व्यक्त केला. याप्रकरणी सांगोला पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असता पोलिसांनी कारवाई करण्यास नकार देत त्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर ढकलली. म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून त्यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने याबद्दल गंभीर दखल घेऊन संबंधित दोषी चारा छावणीचालकांवर तीन दिवसात फौजदारी खटले दाखल करावेत. अन्यथा आपणास न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागावी लागेल,असा इशारा त्यांनी दिला. या वेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष वसंत आपटे, उपाध्यक्ष अशोक शिनगारे, युवा प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब वाळके, महामूद पटेल आदी उपस्थित होते.