नागपुरातही रॅकेट सक्रिय
नागपूर महानगर पालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास आणि एका राष्ट्रीयीकृत बँकेतील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अस्तित्वातच नसलेल्या १२८ भूखंडांची बोगस कागदपत्रे तारण ठेवून कोटय़वधी रुपयांच्या कर्जाची उचल केल्याचे प्रकरण अचानक उघडकीस आले आहे. नासुप्रजवळील मंजूर नकाशात सदर भूखंड वास्तविक अस्तित्वातच नाहीत. सरकारी संस्थांमधील अधिकारी आणि लेआऊट विकासक यांच्यातील साटेलोटे यानिमित्ताने चव्हाटय़ावर आले असून खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारावर कर्ज उचलणाऱ्यांचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता आहे. कर्ज उचलण्यासाठी सादर केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे उघड झाल्यानंतर बँकेचे अधिकारी हादरले आहेत. भूखंड तारणाची बोगस कागदपत्रे सादर करणाऱ्या सूत्रधारांचा ठावठिकाणा शोधण्याचे काम बँकेने हाती घेतले असून त्यांच्याकडून या रकमेची वसुली केली जाणार असल्याची माहिती आहे. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे.
बँक ऑफ इंडियाने मेसर्स इन्फ्रा ड्रेज सव्‍‌र्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडला सोनेगावातील एम.ए. ख्वाजा लेआऊट आणि आता समर्थ नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या १२८ भूखंडांच्या विकासासाठी कर्ज देण्यात आल्यानंतर बँकेने नासुप्रला सदर कागदपत्रांच्या छाननीसंदर्भात विचारणा करण्यासाठी एक पत्रदेखील तयार केले. परंतु, हे पत्र बँकेच्या लॉकरमध्ये पडून होते. या पत्रातील मजकुराने घोटाळ्याची दिशा स्पष्ट झाली आहे. हा घोटाळा म्हणजे हिमनगाचे टोक असून त्याचा आकडा ५७ कोटींच्या घरात असल्याचा अंदाज आहे. बँकेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आणि कार्पोरेट मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरील उपलब्ध माहितीनुसार बँक ऑफ इंडियाच्या एमजी रोड, फोर्ट मुंबई लार्ज कार्पोरेट शाखेने एमसीए आणि मेसर्स इन्फ्रा ड्रेग सव्‍‌र्हिसेसला कादगपत्रांच्या आधारावर ५२.३२ कोटी रुपयांचे कर्ज ३० डिसेंबर २०१० रोजी मंजूर केले. यापैकी प्रारंभीच्या कर्जाची रक्कम ४९.३० कोटी रुपयांची होती.
यासंदर्भात बँक ऑफ इंडियाच्या नागपूर विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार वसुली विभागाला भूखंडांचा शोध घेऊन ताब्यात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परंतु, नासुप्रजवळ भूखंडांच्या मंजूर नकाशाची असलेली कागदपत्रे या कागदपत्रांशी जुळत नसल्याने हा शोध अवघड काम झाले आहे. नोव्हेंबर २०११ रोजी भूखंडांचा शोध घेण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. त्याला अद्यापही यश मिळालेले नाही. बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक मिलिंद वैद्य यांनी यासंदर्भातील चौकशीचे पत्र जारी केले होते. यादरम्यान बँक, नासुप्र आणि महापालिका अधिकाऱ्यांचे एक पथक लेआऊटमध्ये जाऊन आले त्यावेळी सदर भूखंड अस्तित्वात नसल्याचे बिंग फुटले. खसरा क्रमांक ५०/१, ८१/१ आणि ७०/२  हे लाऊट अ‍ॅड. ए.ए. ख्वाजा यांच्या मालकीचे असून २१७ अनधिकृत भूखंड नासुप्रने नियमित केले आहेत. या लेआऊटमध्ये २१७ पेक्षा अधिक भूखंड नसल्याचे उघड झाल्यानंतर कागदपत्रे बोगस असल्याची भँक अधिकाऱ्यांची खात्री पटली. घोटाळेबाजांनी भूखंड क्रमांक २१८ ते ३४५ असे एकूण भूखंड कागदपत्रातून दाखविले आहेत. सदर जागा मूकबधिर विद्यालय आणि काही रिक्त जागा एका कुटुंबाची असल्याचे समजते. बोगस भूखंडांची मंजूर तारीख ६ मार्च २००२ दाखविण्यात आली आहे. ही तारीख मूळ मंजुरीच्या तारखेपेक्षा तीन वर्षे आधीची आहे. या नकाशावर तत्कालीन टाऊन प्लॅनिंग विभागाचे सहायक संचालक पी. भुकटे यांची स्वाक्षरी आहे. तसेच नोटरी आणि उपनिबंधकाचे सील आहे. यातून या घोटाळ्यात बँक, नासुप्र आणि महापालिका आणि निबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याचा संशय स्पष्ट झाला          आहे.