जिल्ह्य़ातील यंदाचा दुष्काळ १९७२ पेक्षाही तीव्र आहे. कारण त्या वेळेस पिण्याच्या पाण्याचे साठे तरी काही प्रमाणात होते. परंतु येत्या फेब्रुवारीनंतर जिल्ह्य़ात विकतही पाणी मिळणार नाही, अशी भीती माजी आमदार विलासराव खरात यांनी या बाबतचे चित्र मांडताना व्यक्त केली.जिल्ह्य़ात सर्वात कमी पाऊस झालेल्या घनसावंगी व अंबड तालुक्यांतील गावांचा २५ दिवसांचा दौरा केल्यानंतर मंगळवारी खरात यांनी काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे यांना ३०० गावांतील २५ हजार शेतकऱ्यांच्या सह्य़ांचे निवेदन सादर केले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना खरात म्हणाले की, सध्याच अंबडसारख्या तालुक्याच्या ठिकाणी २०० लिटर पाण्यासाठी ५० रुपये मोजावे लागतात, तर रोहीलगडला पाण्याचा एक हंडा तीन रुपयांना मिळतो. आपल्या मंगरुळ या मूळ गावी गोदावरीवर २००-२५० कोटींचा बंधारा झाला असला तरी तेथे पाणीप्रश्न आहे. अंबड, घनसावंगीसह जिल्ह्य़ातील जवळपास सर्वच गावांत पाणीप्रश्न तीव्र स्वरूपाचा आहे. टँकर सुरू केले तर ते भरायचे कुठे, असा प्रश्न फेब्रुवारीपासून राहील.खरीप-रब्बीची पिके हातातून गेली आहेत. आपल्या शेतातील २० एकरांतील मोसंबीपासून गेल्या वर्षी २५ लाखांचे उत्पन्न झाले होते. या वर्षी तीन बोअर असूनही अत्यल्प पाण्यामुळे हे पीक हातातून जाणार आहे. सर्वच शेतकऱ्यांची हीच अवस्था आहे. गोदावरी नदीत पूर्वी वाळू बाजूस केल्यावर पाणी लागत असे. अलीकडच्या काळात वाळूमाफियांनी वाळूचा उपसा खडक लागेपर्यंत करण्याचा सपाटा लावल्याने गोदावरीत झरेही घेता येत नाहीत. जायकवाडीतच पुरेसे पाणी नसेल तर खालच्या भागाचे काय होईल? दुष्काळामुळे आठवडी बाजारही ओस पडू लागले आहेत. आपल्या ४० वर्षांच्या अनुभवात अशी गंभीर स्थिती अनुभवली नसल्याचे सांगून ते म्हणाले, की जिल्ह्य़ात या वर्षी वाहवणी पाऊस झाला नाही आणि मेघगर्जनाही झाली नाही. सरासरीच्या निम्म्यापेक्षा कमी पाऊस झाल्याने घनसावंगी आणि अंबड तालुक्यात काही विहिरींचे पाणी एका महिन्यात आठ-दहा फुटांनी खाली गेले आहे. जायकवाडीत वरच्या भागातून मराठवाडय़ाच्या न्याय्यहक्काचे पाणी सोडावे, यासाठी जनतेने दबाव आणला पाहिजे. खरात यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी शासकीय विश्रामगृह ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जाऊन दुष्काळासंबंधी मागण्यांचे निवेदन सादर केले. पिण्याचे पाणी, रोजगार हमी कामे, गुरांच्या चाऱ्यासाठी शेतक ऱ्यांना आर्थिक मदत, जायकवाडीत पाणी सोडणे, बँक कर्जवसुली थांबविणे, वीज तोडणे आणि वसुली थांबवणे, पिकांचे पंचनामे करून नुकसानभरपाई देणे, फळबागांना विशेष अर्थसाहाय्य देणे, पीक विम्याची रक्कम देणे, शैक्षणिक शुल्क माफ करणे, ऊस उत्पादकांना अर्थसाह्य़ करणे, पाणंद रस्ते सुरू करणे आदी मागण्या निवेदनात केल्या आहेत. विष्णू पवार, माजी मंत्री डॉ. शंकरराव राख, ज्ञानेश्वर भांदरगे, बबनराव देशमुख, संजय हर्षे, इकबाल कुरेशी, भानुदास भोजने, अशोक शिंदे, अ‍ॅड. वाल्मीक घुगे, प्रा. सत्संग मुंढे, गणेश बोराडे आदींचा जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात समावेश होता.
