26 September 2020

News Flash

एफएसआय मंजुरी आचारसंहितेच्या कचाटय़ात

सिडको निर्मिती मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी राज्य शासनाने नवी मुंबईकरिता मंजूर केलेला बहुचर्चित अडीच वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) प्रस्ताव आता विधानसभा आचारसंहितेच्या

| September 20, 2014 02:09 am

सिडको निर्मिती मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी राज्य शासनाने नवी मुंबईकरिता मंजूर केलेला बहुचर्चित अडीच वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) प्रस्ताव आता विधानसभा आचारसंहितेच्या कचाटय़ात सापडला असून अध्यादेश काढण्यासाठी लागणाऱ्या विशेष संमतीकरिता तो राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाची गोड फळे निवडणुकीपूर्वी की निवडणुकीनंतर चाखायला मिळतील या संभ्रमात रहिवासी आहेत.
नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या इमारती पंधरा वर्षांतच शरपंजरी पडलेल्या आहेत. अशा ८१ इमारती शहरात आहेत. यापेक्षा तिप्पट इमारती प्रस्ताव सादर करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे त्यांची पुनर्बाधणी करण्यात यावी, यासाठी पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाकडे एक प्रस्ताव पाठविला होता. नगरविकास विभागाने या प्रस्तावात काही सुधारणा सुचविल्या होत्या. त्या पालिकेने नंतर दुरुस्त करून पुन्हा हा प्रस्ताव पाठविला. त्यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निर्णय घेण्यास दिरंगाई केली. अखेर विधानसभा निवडणुका समीप आल्यानंतर पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी हा विषय प्रतिष्ठेचा केला. त्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना मध्यस्थी करण्यास भाग पाडले. त्यामुळे निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावावर मंजुरीची मोहोर उठवली. त्यानंतर अध्यादेश काढण्यासाठी या प्रस्तावाची सूची शासकीय मुद्रणालयात जाईपर्यंत राज्य निवडणुकीचे बिगूल वाजले. त्यामुळे शुक्रवारपासून आदर्श आचारसंहिता सुरू झाली असल्याने राज्य सरकारने शेवटच्या टप्प्यात घेतलेले सर्व निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाच्या संमतीसाठी गेले आहेत. त्यात हा नवी मुंबईतील वाढीव एफएसआयचा प्रस्तावदेखील आहे. निवडणूक आयोगाने संमती दिल्यास या प्रस्तावाचा अध्यादेश येत्या काही दिवसांत प्रसिद्ध होऊन रहिवाशांच्या हाती पडणार आहे. निवडणूक आयोगाने हा प्रस्ताव आचारसंहिता संपेपर्यंत स्थगित केल्यास त्याचा अध्यादेश निवडणुकीनंतर लागलीच निघणार आहे. त्यामुळे दिवाळी निवडणुकीअगोदर की नंतर साजरी करायची एवढाच प्रश्न शिल्लक राहिला आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पूर्ण विचाराअंती व अभ्यासपूर्ण अडीच एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे तो रद्द होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. केवळ अध्यादेश काढण्यासाठी आड आलेली आचारसंहिता हे यामागील कारण असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले. हा निर्णय यापूर्वी घेतला गेला असता तर रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला नसता असे या जाणकारांचे मत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 20, 2014 2:09 am

Web Title: fsi approval under code of conduct scanner
टॅग Code Of Conduct
Next Stories
1 २१ लाखांची रोकड जप्त
2 जामीनदार राहताय, जरा सांभाळून
3 जेएनपीटी येथील अपघातग्रस्तांना आर्थिक मदत मिळणार
Just Now!
X