ठाण्यातील अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता सरसकट तीन चटईक्षेत्र मंजुरीचा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला असला तरी या पुनर्विकास कायद्यात समावेश करण्यात येणाऱ्या धोकादायक इमारतींच्या वयोमर्यादा नेमकी किती असावी यावरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असणाऱ्या अधिकृत धोकादायक इमारतींसाठी हे पुनर्विकास धोरण राबविले जावे, अशा स्वरूपाचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कँाग्रेसच्या नेत्यांनी ही अट २० वर्षांपर्यंत खाली आणली जावी, अशी मागणी करत नवा वाद निर्माण केला आहे. २० वर्षांचे वयोमान असणाऱ्या किती अधिकृत इमारती धोकादायक आहेत, यासंबंधी कोणतीही ठोस माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. असे असताना वयोमानाची मर्यादा कमी करण्याची नवी मागणी करत आघाडीच्या नेत्यांनी या सगळ्या प्रक्रियेभोवती संशयाचे धुके गडद केले असून इमारतींच्या संरचनात्मक परीक्षणाचा मूळ मुद्दा त्यामुळे अडगळीत पडू लागला आहे. ठाण्यातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सद्यस्थितीत एक चटईक्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध आहे. राज्य सरकारने यासंबंधी चार ऑक्टोबर १९९९ मध्ये काढलेल्या एका अधिसूचनेनुसार अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मूळ चटईक्षेत्र वापराच्या ५० टक्के अधिक किंवा तीन चटईक्षेत्रांपर्यंत चटईक्षेत्र देण्याची तरतूद केली होती. अधिकृत असलेल्या; परंतु धोकादायक ठरलेल्या मालक, भाडेकरू, सोसायटी अशा सर्वच प्रकारच्या इमारतींना हा अधिनियम लागू होणार होता. मात्र, ठाणे महापालिकेने आखलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत केवळ भाडेपट्टा प्राप्त इमारतींनाच पुनर्विकासाचा हा नियम लागू करण्यात आला. या बदलाविरोधात ठाण्यातील नियोजनतज्ज्ञ आणि वास्तूविशारद अशोक जोशी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि यासंबंधी दिलेल्या निकालानुसार हे पुनर्विकास धोरण केवळ भाडेपट्टा प्राप्त इमारतींसाठी मर्यादित नसावे, असे आदेश प्राप्त झाले. या नव्या आदेशानुसार शहरातील अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. असे असताना ठाणे महापालिकेने नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी दीड चटईक्षेत्र निर्देशाक वापराचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यामुळे येथील राजकीय वर्तुळात या मुद्दय़ावरून श्रेयाची लढाई सुरू झाली. राजकीय वादात मूळ मुद्दय़ाकडे दुर्लक्षन्यायालयाच्या आदेशानुसार दीडऐवजी तीन चटई निर्देशांकाचा प्रस्ताव मंजूर करावा अन्यथा सभा चालू देणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी घेतली. शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांचाही हाच आग्रह होता. त्यामुळे सभागृहात तीन चटईक्षेत्र निर्देशांकांचा प्रस्ताव मंजूर झाला खरा मात्र धोकादायक इमारत ठरविताना तिची वयोमर्यादा नेमकी किती असावी याविषयी नवा वाद निर्माण होऊ लागला आहे. यापूर्वीच्या नियमानुसार १९७४ पूर्वीच्या म्हणजेच ३९ वर्षांपूर्वीच्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करून अशी अधिकृत इमारत धोकादायक ठरल्यास त्यास याप्रकारच्या प्रोत्साहनात्मक एफएसआयचा फायदा देण्याचे ठरले होते. असे असताना ही कालमर्यादेची अट कालबाह्य़ ठरल्याने ३० वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित केली जावी, अशास्वरूपाचा ठराव शनिवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. असे असताना कँाग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी ही मर्यादा आता २० वर्षांची असावी, अशी मागणी करत नवा वाद ओढवून घेतला आहे. २० वर्षांची वयोमर्यादा असलेल्या शहरातील किती अधिकृत इमारती धोकादायक आहे, यासंबंधीचा कोणताही ठोस अहवाल महापालिकेकडे नाही. कोणत्याही इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण करताना ३० वर्षांची अट महापालिका प्रशासनानेच आखून दिली आहे. असे असताना आघाडीच्या नेत्यांनी २० वर्षांच्या कालमर्यादेचा निकष नेमका कशाच्या आधारे ठरविला, असा सवाल महापालिका वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. प्रोत्साहनात्मक एफएसआय देताना नेमक्या किती अधिकृत इमारती धोकादायक आहेत. त्यापैकी कितींना पुनर्विकासाची आवश्यकता आहे, याचाही ठोस अभ्यास झालेला नाही, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. दरम्यान, यासंबंधी राजकीय वादात पडण्याऐवजी ३० वर्षांची वयोमर्यादेचा निकष कायम केला जावा, असा आग्रह नियोजनतज्ज्ञ अशोक जोशी यांनी वृत्तान्तशी बोलताना धरला. मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत ही अट २५ वर्षांची आहे. त्यामुळे अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण आखताना वयोमानाच्या मुद्दय़ावरून वाद घालणे योग्य नाही, असा दावाही जोशी यांनी केला.ठाणे महापालिका हद्दीतील अधिकृत आणि बेकायदा अशा दोन्ही प्रकारच्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला आहे. बेकायदा इमारतींच्या पुनíवकासात निर्माण झालेल्या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी अभ्यास केला जात आहे. असे असताना अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण राबविताना वयोमर्यादेच्या अटींचे बंधन कशासाठी, असा सवाल विरोधी पक्षनेते हणमंत जगदाळे यांनी उपस्थित केला. एखादी अधिकृत इमारत धोकादायक असेल आणि तिचे वयोमान कमी असेल. तर ३० वर्षे वयोमान नाही म्हणून त्याचा पुनर्विकास रखडविण्याचा अधिकार महापालिकेला कुणी दिला, असा सवालही जगदाळे यांनी उपस्थित केला.
