नागपूर शहरातील चार विकासकामांसाठी निधी मंजूर करावा, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारसह इतर प्रतिवादींना दाखलपूर्व नोटीस जारी केली आहे.शहरातील वाहनांची संख्या वाढल्याने काही भागांमध्ये वाहतुकीची कोंडी होते. ही समस्या लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेतून सदरमधील रेसिडेन्सी रोडवर उड्डाणपूल बांधणे, जुनी शुक्रवारीत नागनदीवर पूल बांधणे, मोमीनपुरा येथे रेल्वे अंडरब्रिज बांधणे आणि हत्तीनाल्यावर पूल बांधणे या चार कामांच्या प्रस्तावांना महापालिकेने १५ ऑक्टोबर २००८ रोजी मंजुरी दिली होती. ३० डिसेंबर २००८ रोजी हा प्रस्ताव नगर विकास खात्याच्या संयुक्त सचिवांकडे पाठवण्यात आला होता. तेव्हापासून आजवर या कामांच्या मंजुरीबाबत काही निर्णय झालेला नाही, याकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका मोहन कारेमोरे यांनी केली आहे.शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या या चार कामांच्या प्रस्तावांना जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत मंजुरी देऊन निधी देण्याचे प्रतिवादींना निर्देश द्यावेत, अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे. या याचिकेवर चार आठवडय़ात बाजू मांडावी, अशी नोटीस न्या. ए.पी. लवांदे व न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) नियोजन विभाग या प्रतिवादींच्या नावे जारी केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी युक्तिवाद केला.
