श्री विठ्ठल एज्युकेशन अ‍ॅण्ड रीसर्च इन्स्टिटय़ूट संस्थेस महाराष्ट्र शासनाच्या राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाकडून तंत्रज्ञानावर आधारित दोन ग्रामीण प्रकल्पासाठी ४.५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती संस्थेचे संस्थापक सचिव व अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. बी. पी. रोंगे यांनी दिली. हे दोन्ही प्रकल्प पुढील तीन वर्षांसाठी चालणार असून, प्रथम वर्षांसाठी अनुदान म्हणून २.२५ कोटी रुपयांचा धनादेश नुकताच प्राप्त झाला आहे.पहिला प्रकल्प हा बी.ए.आर.सी.च्या मार्गदर्शनाखाली ‘रूरल ह्य़ुमन अ‍ॅण्ड रीसोर्स डेव्हलपमेंट फॅसिलिटी’ उभारण्याकरिता असून, याकरिता तीन वर्षांसाठी ३.१७ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. या प्रकल्पाचे मुख्य संशोधक हे डॉ. प्रशांत पवार व डॉ. बी. पी. रोंगे हे आहेत. या प्रकल्पांतर्गत स्वेरी महाविद्यालयाच्या परिसरामध्ये बी.ए.आर.सी.ने विकसित केलेल्या ८ विविध तंत्रज्ञानाची उभारणी केली जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये निसर्गॠण (बायोगॅस), माती परीक्षण, बी-बियाणे तयार करणे, मध्यम क्षमता हवामान केंद्र, सौरऊर्जा, ग्रामीण भागासाठी जनावरांच्या प्रजननावर संशोधन तयार करणे, जलशुद्धीकरण सयंत्र (वॉटर फिल्टर) बनविणे आणि लेजरद्वारे जमिनीची लेवलिंग करण्याकरिता लागणारी उपकरणे विकसित करणे इत्यादींचा समावेश केला आहे.या प्रकल्पांतर्गत ८ तंत्रज्ञानाची उभारणी करून, त्याचा वापर ग्रामीण भागातील लोकांना या तंत्रज्ञानाकडे आकर्षित करण्याकरिता केला जाणार आहे. याद्वारे या सर्व तंत्रज्ञानाची माहिती मराठी भाषेमध्ये संकलित करून त्याद्वारे हे प्रकल्प ग्रामीण भागामध्ये विविध प्रशिक्षण शिबिरे व वैयक्तिक मार्गदर्शन या पद्धतीने पोहोचवली जाणार आहेत. या तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामीण भागातील होतकरू तरुणांना या तंत्रज्ञानावर आधारित उपजिविका पद्धती निर्माण करण्यामध्येही प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. तसेच या महाविद्यालयातील प्राध्यापक व विद्यार्थी यांच्या मदतीने या तंत्रज्ञानावर व संलग्न तंत्रज्ञानावर संशोधन करून ग्रामीण भागासाठी विविध नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याचाही मानस आहे.दुसऱ्या प्रकल्पासाठी १.३७ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले असून, हा प्रकल्प डॉ. बी. पी. रोंगे, प्रा. अमित सरकर व प्रा. शैलेंद्र मुकणे या संशोधकांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविला जाणार आहे. यामध्ये इन्फॉर्मेशन व कम्युनिकेशन तंत्रज्ञानाचा (आय.सी.टी.) वापर ग्रामीण भागातील शालेय शिक्षणाच्या सक्षमीकरणासाठी केला जाणार आहे. यामध्ये केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या नॅशनल नॉलेज नेटवर्क या अतिवेगवान इंटरनेट वाहिनीद्वारे जगभरातील ज्ञान ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. महाविद्यालयास प्राप्त झालेली १०० एम.बी.पी.एस. इतक्या वेगाची इंटरनेट सुविधा प्रायोजित तत्त्वावर २० कि.मी. अंतरात असणाऱ्या ५ शाळांना वाय-फायद्वारे जोडून शालेय शिक्षणाचे विविध कार्यक्रम आयोजिण्याचा मानस या प्रकल्पाद्वारे योजला आहे. या प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र नॉलेज फाऊंडेशन ही संस्था शालेय स्तरावरील ज्ञान मराठी व इंग्रजीत उपलब्ध करून देणार आहे.हे ज्ञान स्वेरीच्या प्रकल्पांतर्गत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांचा विकास करण्याचे ध्येय या प्रकल्पाद्वारे साध्य होणार आहे. पुढे जावून या शाळा व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे विविध ठिकाणी आयोजित केलेल्या शैक्षणिक तसेच सामाजिक व्याख्याने, कार्यशाळा, चर्चासत्र आदींचा लाभ घेतील. तसेच या विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाची पद्धतीही विकसित होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गतसुद्धा महाविद्यालयातील प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांच्या मदतीने शालेय शिक्षणाकरिता या प्रकल्पामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या टॅबसाठी विविध अ‍ॅप्लीकेशन्स बनविली जाणार आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांची सुरुवात महाविद्यालयाने भाभा अनुसंशोधन केंद्र, मुंबई यांच्याबरोबर २०११ मध्ये ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी केलेल्या सामंजस्य कराराने झाली. या करारांतर्गत भाभा अणू संशोधन केंद्राच्या डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. ए. एम. पाटणकर, डॉ. व्ही. के. सुरी, डॉ. बालसुब्रमण्यम, डॉ. शरद काळे, सौ. स्मिता मुळे, श्री. रमाकांत रथ अशा विविध मान्यवरांनी महाविद्यालयास भेट देऊन या संकल्पनेच्या उभारणीस मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लि.चे सल्लागार डॉ. राम ताकवले व त्यांचे पदाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शालेय शिक्षणासंदर्भातील प्रकल्पांची संकल्पना उभारण्यात आली.
