पालिकेतील गेसू खान बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणनवी मुंबई पालिकेचे निवृत्त कार्यकारी अभियंता गेसू खान यांच्यावर पदाचा गैरवापर करुन बेहिशोबी मालमत्ता जमा केल्याप्रकरणी सोमवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. पालिकेत कनिष्ठ व वरिष्ठ असे एकूण १६७ अभियंता असून यातील अध्र्याहून जास्त अभियंत्यांची चौकशी केल्यास मोठय़ा प्रमाणात बेहिशोबी मालमत्ता आढळून येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खान हे तर भ्रष्टाचारी पालिकेतील हिमनगाचे एक छोटेसे टोक असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. शासकीय कर्मचाऱ्याने प्रत्येक वर्षी आपली मालमत्ता जाहीर करण्याचा नियम असताना गेली २३ वर्षांत पालिकेतील एकाही अधिकारी कर्मचाऱ्याने स्वयंघोषित मालमत्ता जाहीर केल्याची नोंद नाही. त्यामुळे पालिकेत सध्या भ्रष्टाचाराचा नंगा नाच असल्याचे चित्र आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेमधून भ्रष्टाचाराचे बालकडू घेऊनच नवी मुंबई पालिकेत आलेले कार्यकारी अभियंता गेसू खान हे गेल्या वर्षी निवृत्त झाले. त्यांच्याकडील बेहिशोबी मालमत्ताप्रकरणी ठाणे लाचलुचपत विभागाकडे चौकशी सुरू होती. नव्याने बस्तान बसविणाऱ्या पालिकेत जिल्हा परिषदेमधून आलेल्या खान यांचा त्या काळात मोठा रुबाब होता. त्यामुळे कंत्राटदारांकडून त्यांना लक्ष्मीदर्शन सातत्याने होत होते. येणाऱ्या लक्ष्मीची मोजमाप नसल्याने या खान यांनी गाडी घेण्याची वेळ आली तेव्हा बाजारातून भाजी आणावी तशा दोन मारुती गाडय़ा एका तासात विकत आणल्या होत्या. खान यांनी नंतर आपल्या दोन पत्नींच्या नावे कंत्राट व बिल्डर व्यवसाय सुरू करून भ्रष्टाचारातील पैशाला एक वेगळी ओळख मिळवून दिली. त्यामुळे त्यांची कर्नाटकपासून कळव्यापर्यंत प्रचंड संपत्ती जमा झाली आहे. लाचलुचपत विभागाला केवळ ४८ लाखांच्या बेहिशोबी मालमत्तेचा पत्ता लागला आहे. त्यांच्या इतर संपत्तीची मोजमाप अद्याप सुरू आहे. प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही. खान या पालिकेच्या भ्रष्टाचारी तलावातील अतिशय छोटी मासळी मानली जात आहे. खान हे केवळ कार्यकारी अभियंता असताना त्यांच्याकडे लाखो रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता सापडली, तर इतर उच्च अधिकाऱ्यांकडे किती बेहिशोबी मालमत्तेचे घबाड मिळेल याचा अंदाज बांधला जात आहे. खान यांच्या देखरेखेखाली ठाणे बेलापूर मार्ग, मोरबे धरण, मलनि:सारण, मुख्यालय यांसारख्या करोडो रुपये खर्चाचे मोठे प्रकल्प पार पडले नव्हते, हे विशेष. त्यामुळे पालिकेतील सर्व अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी होण्याची आवश्यकता असल्याची चर्चा आहे. भ्रष्टाचाराची ही कीड इतकी खोलवर रुतली आहे की, शासनाच्या वतीने विश्वस्त म्हणून येणाऱ्या काही आयुक्तांनी तर ही पालिका अक्षरश: लुटली आहे. नुकत्याच एका राजकीय पक्षात मोठय़ा पदावर आपली वर्णी लावणाऱ्या माजी आयुक्तांनी तर पुण्यात बेहिशोबी मालमत्तेचे इमले बांधलेले असल्याची चर्चा आहे. अनेक अभियंता हे कंत्राटदारांचे स्लीपिंग पार्टनर आहेत. काही अभियंत्यांनी आपल्या नातेवाईकांच्या (रक्ताचे नाते नसलेले) नावे कामे घेण्यास सुरुवात केली असून काही जणांनी कारखान्यात भागीदारी लावली आहे. त्यामुळे इंदौरपासून इचलकरंजीपर्यंत अनेक अधिकाऱ्यांनी जमिनीत करोडो रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. काही अधिकाऱ्यांनी याच संपत्तीच्या जोरावर आपल्या भाऊ-बहिणीला राजकारणात उतरवण्याची पूर्ण तयारी केलेली आहे. लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात सापडलेले अधिकारी नंतर सन्मानाने मोठय़ा पदावर येत असल्याने या भ्रष्टाचाराला राजमान्यता लाभली आहे. अतिक्रमण घोटाळ्यातील अधिकारी आज चांगल्या पदावर आहेत, तर साहेबराव गायकवाडसारख्या अधिकाऱ्याला एका प्रभागाचा सवतासुभा देण्यात आला आहे. नवी मुंबई पालिकेतील टक्केवारीचे राजकारण सर्वश्रुत आहे. राज्यकर्ते आणि नगरसेवकांच्या या टक्केवारीमुळे सराईत झालेले अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनीही दहा टक्के टक्केवारी सुरू केली असून प्रत्येक कामाची टक्केवारी दिल्याशिवाय पालिकेतील एकही फाइल जागेवरून हलत नसल्याचे चित्र आहे. स्थापत्यशास्त्रातील अनेक कामे झाली आहेत की नाहीत, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. कामे न करता नगरसेवक-अधिकारी यांच्या संगनमताने बिले निघण्याचे प्रकार घडल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच नगरसेवक होण्यापूर्वी कफल्लक असणाऱ्या नगरसेवकांनी अलीकडे करोडो रुपयांची घरे घेतलेली आहेत. शासकीय सेवेत कामाला लागणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्याने सेवेत लागताना एका स्वयंघोषित प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्वत:ची मालमत्ता जाहीर करण्याचा नियम आहे. त्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याने प्रत्येक वर्षी स्वयंघोषित मालमत्ता विवरणपत्र जाहीर करणे अभिप्रेतआहे. पंतप्रधानापासून पर्यवेक्षकापर्यंत सर्वानी असे प्रतिज्ञापत्र जाहीर केलेले असताना नवी मुंबई पालिकेतील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी अशी प्रतिज्ञापत्रे गेली २३ वर्षांत जाहीर केलेली नाहीत. नोकरी लागताना सादर केलेले विवरणपत्र आणि आत्ताची संपत्ती यांची तुलना केल्यास चित्र स्पष्ट होण्यास मदत होईल. त्यामुळे पालिकेत खानसारखे शेकडो अधिकारी लाचलुचपत विभागाच्या रडारवर आहेत.
