राज्यातील डबघाईस आलेल्या सर्व सहकारी बॅंकांना शासनाने मदतीचा हात दिला असला तरी बुलढाणा जिल्हा बॅंकेला कोणतीही मदत शासन देणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हवालदिल झालेल्या जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळावे यासाठी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पीककर्जाचे वाटप करण्याची मागणी माजी मंत्री डॉ.राजेंद्र गोडे यांनी एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाने स्वत:च्या उद्योगाला नियमबाह्य़ कर्ज मंजूर करून कोटय़वधी रुपये हडप केले आहेत. जिल्ह्य़ातील शेतकरी, ठेवीदार, अंध आणि अपंगांचे ९५० कोटी रुपये वितरित करण्यास बॅंक एनपीएमधून बाहेर येऊ शकली नाही. अशा निष्क्रिय सर्वपक्षीय संचालक मंडळाला बरखास्त करावे आणि शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रशासक नेमण्याची विनंती डॉ. गोडे यांनी केली आहे.नाकर्तेपणाचा कळस गाठणाऱ्या संचालक मंडळाने स्वत:कडे २०९ कोटी थकित असतांना बॅंकेला अडचणीच्या वेळी आवश्यक असणारे १४८ कोटी भरले नाहीत. ठेवीवरील सुरक्षित रक्कम १६० कोटी राज्य बॅंकेकडे भरणे आवश्यक असतांना केवळ दीड कोटीची रक्कम सुरक्षित ठेव म्हणून राज्य बॅंकेने भरली. उर्वरित रक्कम कुठे आहे, याचे उत्तर संचालक मंडळाकडे नाही. बॅंकेच्या ३०० कर्मचाऱ्यांचे पगार गेल्या काही महिन्यांपासून या संचालकांनी केलेले नाही. स्थावर मालमत्ता विकण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे, असा आरोप करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पीककर्ज वाटप यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची मागणी डॉ.गोडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
