दुग्धव्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्नाटक, ओरिसा व गुजरात सरकारांनी थेट दूधउत्पादकांना अनुदान देण्याची भूमिका घेतली आहे. तसेच धोरण महाराष्ट्रातही राबवावे, अशी मागणी लातूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक पुरवठा व वितरण संघाचे अध्यक्ष प्रा. राजेंद्र सूर्यवंशी यांनी केली.सहकारी संस्थांमार्फत गावोगावी खरेदी केल्या जाणाऱ्या दुधाच्या प्रतवारीनुसार गायीच्या दुधाला २० ते २२ रुपये, तर म्हशीच्या दुधाला २९ रुपये प्रतिलीटर भाव आहे. या दुधावर प्रक्रिया करून बंद पिशवीतून विकल्या जाणाऱ्या दुधाची किंमत लीटरला ८ रुपयांनी वाढते. घरोघरी दुधाचा वरवा लावून घेतल्या जाणाऱ्या दुधापेक्षा चांगले पसे मिळतात. दुधाचा व्यवसाय अधिक कष्टाचा आहे. गायी-म्हशीची स्वच्छता, त्यांची देखभाल, दुधाची वाहतूक अशी अनेक कामे दूधउत्पादकांना करावी लागतात. ग्रामीण भागातही आता कमी कष्टात अधिक उत्पन्न मिळावे, अशी मानसिकता वाढीस लागत असल्यामुळे दुधाचा व्यवसाय कमी होत आहे. लातूर जिल्हय़ात गतवर्षी १८ हजार लीटर दुधाचे संकलन होत होते, ते २२ हजारांवर पोहोचले आहे. याचे कारण दूधउत्पादकांना दूध संघाकडून मिळणारी वागणूक आहे.दूध संघाने नफ्यातून दूधउत्पादकांना दिवाळीपूर्वी प्रतिलीटर ३० पसे जादा पसे दिले. ही रक्कम १३ लाख होती. दूधउत्पादकांनी हा व्यवसाय पुढेही करावा, यासाठी त्यांना थेट प्रोत्साहन देण्याची योजना कर्नाटक, ओरिसा व गुजरात सरकारांनी आखली. त्यांच्या खात्यात सरकारमार्फत लीटरला २ रुपये सरकारतर्फे प्रोत्साहन अनुदान म्हणून दिले जाते. महाराष्ट्रात रोज सुमारे १ कोटी लीटर दुधाचे उत्पादन होते. सरकारने दूधउत्पादकांना १ रुपया प्रतिलीटर प्रोत्साहनभत्ता देण्याची योजना आखली, तर त्यासाठी केवळ ३६५ कोटी रुपये लागतात. राज्याच्या एकूण अंदाजपत्रकात ही रक्कम अतिशय किरकोळ आहे.पुणे येथे झालेल्या राष्ट्रीय सहकारी दूधउत्पादक पुरवठा व वितरण संघाच्या बठकीत कर्नाटक, गुजरात, ओरिसाप्रमाणेच दूधउत्पादकांना प्रोत्साहनभत्ता द्यावा, अशी मागणी लातूरचे राजेंद्र सूर्यवंशी यांनी केली. लातूर जिल्हय़ात दररोज ६० हजार लीटर दूध अन्य जिल्हय़ांतून येते. गेल्या काही वर्षांपासून दूधउत्पादन वाढविण्यास प्रयत्न होत असले, तरी ते खूपच तोकडे पडत आहेत. जिल्हय़ाची गरज जिल्हय़ातच भागवली जावी, यासाठी कृतिआराखडा आखण्याची गरजही सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केली.
