वाजपेयी सरकारने साखर कारखान्यांना बिनव्याजी साडेसहा हजार कोटींचे कर्ज दिले होते. केंद्राकडे या साठी निधी असतो. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या साखर उद्योगाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने दहा हजार कोटींचे कर्ज बिनव्याजी द्यावे, तसेच सोयाबीन, कापूस व साखरेच्या आयातीवरील कर वाढवावा. तसे केल्यासच शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला सुयोग्य भाव मिळेल. कारखानदारी टिकेल व शेतकऱ्यांना फायदा होईल. अन्यथा शेतकरी आत्महत्या वाढतील, अशी चिंता खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी व्यक्त केली.भाजपच्या राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे उपाध्यक्ष माजी आमदार पाशा पटेल यांच्या पायी शेतकरी दिंडीचे येथे रविवारी आगमन झाले. िदडीत मुंडेही सहभागी झाले. तत्पूर्वी पत्रकारांशी बोलताना मुंडे म्हणाले की, केंद्राच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी व साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे. लेव्हीमधील फरकाचे केंद्राकडे साखर कारखान्यांचे तब्बल ८ अब्ज ६१ कोटी थकीत आहेत. कच्ची साखर आयात केल्याने भाव कोसळले. परिणामी पोत्यामागे ६०० रुपये तोटा झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उसाला भाव नाही. कारखानदारी अडचणीत आली. वाजपेयी यांच्या सरकारने कारखान्यांना बिनव्याजी साडेसहा हजार कोटीचे कर्ज दिले होते. याच धर्तीवर सरकारने आता कारखान्यांना बिनव्याजी दहा हजार कोटींचे कर्ज द्यावे. तसे केल्यासच साखर कारखानदारी अडचणीतून बाहेर येईल. मराठवाडय़ात सोयाबीन, कापूस व ऊसउत्पादन जास्त होते. मात्र, सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतीमालाचे भाव कमी झाले. त्याचा मोठा फटका या भागातील शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे सरकार व शेतकरी यांना या प्रश्नी जागे करण्यासाठी लातूर, बीड, जालना, औरंगाबाद जिल्हय़ांत पटेल यांनी पायी िदडी काढली आहे. दोन्ही अधिवेशनांत शेतकरी व कारखानदारीचा प्रश्न लावून धरणार असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले.
