सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते थेट नदीपात्रात सोडण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे नाशिक महापालिकेवर दंडात्मक पाणीपट्टी आकारणीची संधी उपलब्ध झाली असताना ज्या विभागाला ही कारवाई करावयाची आहे, तो पाटबंधारे विभाग मात्र असे कठोर पाऊल उचलण्याच्या मन:स्थितीत नाही. सिंहस्थाच्या पाश्र्वभूमीवर, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिका प्रकल्प उभारणार असल्याने लगेच कारवाईचा बडगा उगारणे उचित नाही, अशी पाटबंधारे विभागाची भूमिका आहे. यामुळे दंडात्मक कारवाईद्वारे गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्याची मिळालेली संधी हा विभाग गमावणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.राज्यातील पाण्याच्या दर्जात वाढ करण्यासाठी आणि त्याचा दर्जा जतन करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने प्रदूषण करणाऱ्यांनी त्याची किंमत चुकवावी हे तत्त्व वापरण्याची सूचना केली होती. त्या आधारे जलस्रोत प्रदूषित करणाऱ्या पाणी वापरकर्त्यांकडून दंडनीय पाणीपट्टी आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला. प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सांडपाणी विसर्जित करताना त्याची गुणवत्ता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून दर तीन महिन्याला तपासून प्रदूषण होत नसल्याबाबत प्रमाणपत्र घेणे महापालिकेला बंधनकारक झाले आहे. हे प्रमाणपत्र न दिल्यास पुढील तीन महिन्यांपर्यंत पाच टक्के जादा दराने पाणीपट्टी आकारणी आणि तिसऱ्या महिन्याच्या शेवटी पाणी पुरवठा बंद करण्यात येईल, अशी नोटीस देण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. नोटीस दिल्यानंतर तीन महिन्यांत जलस्रोत दूषित करणाऱ्या संस्थेने उचित कार्यवाही न केल्यास पाणी पुरवठा बंद करून उपरोक्त काळात अनुज्ञेय दराच्या दुप्पट दराने आकारणी करता येईल, अशी तरतूद आहे.आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर, गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकचे पुरेसे प्रक्रिया केंद्र नसल्याने काही ठिकाणी सांडपाणी थेट गोदापात्रात सोडले जाते. या विषयावरून न्यायालयाने महापालिकेला आधीच फटकारले आहे. जलसंपदा विभागाच्या परिपत्रकाच्या आधारे पाटबंधारे विभाग महापालिकेला प्रदूषण रोखण्यास बाध्य करू शकते. परंतु, त्यांची तशी मानसिकता दिसत नाही. शहरातून नदीपात्रात सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करावी, असे पत्र आधीच महापालिकेला देण्यात आल्याचे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता बाफना यांनी सांगितले. महापालिकेने प्रक्रिया केल्या जाणाऱ्या पाण्याची माहिती दिली आहे. सिंहस्थाच्या कामांत हे प्रकल्प महापालिका उभारणार आहे. त्यामुळे सर्वच्या सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था होईल. याचा विचार करता महापालिकेवर अशी दंडात्मक कारवाई करता येणार नाही, असे बाफना यांनी म्हटले आहे. प्रदूषणाच्या गंभीर विषयात खुद्द पाटबंधारे विभागाने मवाळ धोरण स्वीकारल्याने गोदावरी पात्राची त्या गर्तेतून सुटका होण्याची शक्यता धूसर बनली आहे.
