उत्पन्न गटांची मर्यादा वाढणार‘म्हाडा’च्या घरांची किंमत आणि पात्र उत्पन्नगट याचा मेळ नसल्याबाबत वारंवार ओरड झाल्यानंतर आता ‘म्हाडा’च्या लाभार्थीच्या उत्पन्न मर्यादेची फेररचना होणार असून अत्यल्प उत्पन्नगटातील कुटुंबांना त्याचा मोठा फायदा मिळेल असे दिसत आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी असलेली आठ हजार रुपये मासिक उत्पन्नाची मर्यादा १२ ते १५ हजारांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. प्राधिकरणाच्या बैठकीत नवीन उत्पन्न गटांच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर उत्पन्नानुसार परवडणारी घरे लाभीर्थीना मिळू शकतील. ‘म्हाडा’च्या घरांच्या किमती आणि उत्पन्न गटाचा ताळेमळ बहुतांश वेळा साधला जात नाही. सध्या अत्यल्प उत्पन्न गटासाठीची मर्यादा दरमहा आठ हजार रुपये, अल्प उत्पन्न गटासाठी ८००१ ते २० हजार रुपये, मध्यम उत्पन्न गटासाठी २०००१ ते ४० हजार रुपये आणि उच्च उत्पन्न गट ४० हजारच्या पुढे अशी ‘म्हाडा’च्या उत्पन्न गटाची रचना आहे. यंदा मालवणी येथील अल्प उत्पन्न गटातील घराची किंमत २१ लाख ९६ हजार ६१० रुपये, कुर्ला येथील विनोबा भावे नगर येथील मध्यम उत्पन्न गटातील घराची किंमत ४३ लाख ८३ हजार, चारकोपच्या मध्यम उत्पन्न गटाच्या घराची किंमत तब्बल ५३ लाख १९ हजार ३७० रुपये इतकी होती. त्यामुळे, उत्पन्नापेक्षाही घराच्या कर्जाचा हप्ताच जास्त असल्याने घराची स्वप्ने पाहणारे अनेकजण कर्ज मिळवतानाच मेटाकुटीस येत होते. आधीचे घर, मालमत्ता विकली तरच ‘म्हाडा’चे घर घेता येईल अशा रीतीने घराची किंमत आणि उत्पन्न गटाचे प्रमाण विसंगत झाले आहे. त्यामुळे उत्पन्न गटाच्या फेररचनेची मागणी गेल्यावर्षीपासून होत होती. अखेर या दिवाळीपर्यंत उत्पन्न गटाची फेररचना करण्याचे ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष सतीश गवई यांनी अलीकडेच जाहीर केले होते.त्यानुसार आता अत्यल्प उत्पन्न गटाची मर्यादा दरमहा १२ हजार ते १५ हजार रुपयांपर्यंत तर अल्प उत्पन्न गटासाठी १२,००१ ते ३० हजार रुपये आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी ३०,००१ ते ६० हजार वा ६५ हजार रुपये आणि उच्च उत्पन्न गटासाठी ६० हजार किंवा ६५ हजार रुपयांच्या पुढे अशी वाढविण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी मर्यादा १२ हजार रुपये ठेवायची की १५ हजार आणि उच्च उत्पन्न गटासाठी किती उत्पन्न असावे याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. उत्पन्न गटांची फेररचना विचाराधीन असून प्राधिकरणाच्या पुढील बैठकीत याबाबत चर्चा होईल. विचारविनिमय करून नव्या उत्पन्न गटांची आखणी केली जाईल, असे गवई यांनी सांगितले.
