दुष्काळग्रस्त भागातील डाळिंब उत्पादकांना शासनाकडून देण्यात आलेल्या निधीतील रक्कम कर्ज थकबाकीच्या खात्यात बँकांनी वर्ग करू नयेत, असे शासनाचे सक्त आदेश असताना या आदेशाला हरताळ फासत जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँकेने शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कर्जाच्या थकबाकी वसुलीसाठी या मदत निधीतील रक्कम परस्पर व सक्तीने जमा केल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी या संदर्भात बँक प्रशासनाचे शासन आदेशाकडे लक्ष वेधल्यावरही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे.गेल्या वर्षी नाशिक जिल्ह्य़ासह राज्याच्या अनेक भागांत अल्प पाऊस पडल्याने फळबागा धोक्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या बागा जतन करण्यासाठी ५० टक्के पीक आणेवारी असलेल्या गावांसाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत विशेष मदत जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार डाळिंब बागांसाठी प्रतिहेक्टर ३० हजारांची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात आली होती. प्रति शेतकरी कमाल दोन हेक्टरच्या मर्यादेत तीन हप्त्यांत ही रक्कम देण्यात आली. राज्याच्या कृषी खात्यामार्फत मदतीची ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली. मदतीचा पहिला हप्ता गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यात तर दुसरा हप्ता ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात देण्यात आला. तिसरा हप्ता अलीकडेच संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला.पहिले दोन हप्ते शेतकऱ्यांच्या पदरात पडले. पण तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ज्या शेतकऱ्यांकडे थकबाकी होती. त्यांच्या खात्यावरून परस्पर कर्ज खात्यात फिरवले. त्यामुळे ही रक्कम घेण्यासाठी बँकेत गेलेल्या शेतकऱ्यांना हात हलवत परतावे लागण्याची वेळ आली. वास्तविक पाण्याअभावी फळपिके मरू नयेत म्हणून टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी शेतकऱ्यांवर पडणारा आर्थिक भार कमी व्हावा हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने ही मदत जाहीर केली होती. त्यामुळे ही रक्कम बँकांना कर्ज थकबाकी वसुलीसाठी परस्पर वर्ग करता येणार नाही, असा सक्त आदेश निधी जाहीर करताना शासनाने दिला होता. त्यानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी दुष्काळाच्या काळात फळबागा जगवल्या. त्यांच्याच बँक खात्यात कृषी खात्याने मदत निधीची सर्व रक्कम जमा केली. एकतर या मदत निधीचा तिसरा हप्ता तब्बल वर्षभराच्या विलंबाने बँकेत जमा झाला असताना कर्जाच्या थकबाकी वसुलीसाठी ही रक्कम परस्पर फिरवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.अलीकडेच झालेली गारपीट व पावसामुळे पिकांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाल्याने हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी आणखी नव्या मदत निधीची घोषणा शासनाने केली आहे. तसेच १५ डिसेंबपर्यंत सक्तीच्या कर्जवसुलीला बंदी व पीक कर्जावरील व्याज शासनाच्या वतीने भरण्याचेदेखील जाहीर झाले आहे. असे असताना आधीच्या मदत निधीतील उर्वरित रक्कम परस्पर वसूल करण्याच्या जिल्हा बँकेच्या भूमिकेबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये आश्चर्य व संतापही व्यक्त करण्यात येत आहे.
