कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या बालवाडी शाळांमध्ये मानधनावर काम करणाऱ्या बालवाडी शिक्षिका व सेविकांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यास शासनाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. बालवाडी सेविकांना पालिकेच्या सेवेत दाखल करून घेतले तर त्यांच्या पगारासाठी शासनाकडून १०० टक्के अनुदान देण्याची व पालिकेने बालवाडी सेविकांसाठी पदनिर्मितीसाठी केलेली पालिकेची मागणी फेटाळून लावण्यात येत असल्याचे शासनाच्या नगरविकास विभागाने पालिका प्रशासनाला कळविले आहे. यामुळे बालवाडी सेविका नाराज आहेत. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरचा (पगार, मानधन, भत्ते) खर्च ३५ टक्क्यांहून अधिक असल्याने बालवाडी शिक्षिका, सेविकांच्या पदनिर्मिती बाबतची पालिकेची विनंती मान्य करण्यात येत नाही. गेल्या पाच महिन्यांत पालिकेच्या खर्चाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात कोणतीही सुधारणा झाली नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्यामुळे बालवाडी सेविकांना पालिकेच्या आस्थापनेवर घेण्याचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत असल्याचे नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी आर. एम. परदेशी यांनी पालिका आयुक्तांना कळवले आहे. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये महापालिकेची निवडणूक आहे. अंगणवाडी सेविका तळागाळात काम करतात. त्यामुळे या सेविकांना पालिका सेवेत दाखल करून घेतले तर त्यांची सहानुभूती व मतपेटीच्या माध्यमातून त्याचा लाभ उठवता येऊ शकतो, असा विचार करून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी गेल्या वर्षी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत कल्याण डोंबिवली पालिकेतील बालवाडी सेविकांना पालिकेच्या सेवेत दाखल करून घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. बालवाडी सेविकांची पदनिर्मिती व त्यांच्या पगारासाठी लागणारे अनुदान मिळवण्यासाठी पालिकेने हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला होता. शंभरहून अधिक सेविका पालिकेच्या बालवाडय़ांमध्ये सेवा देत आहेत. बालवाडी सेविकांवर खर्च तीन वर्षांपूर्वी बालवाडी सेविकांच्या मानधन, सानुग्रह अनुदानावर ३३ लाख २४ हजार खर्च झाला होता. गेल्या वर्षी ९२ लाख ४९ हजार रुपये खर्च झाले आहेत. चालू वर्षी बालवाडी सेविकांच्या खर्चासाठी ८७ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. यांमध्ये सेविकांचे मानधन, सानुग्रह अनुदान व निवृत्तीचे लाभ यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी पालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्त्यांवर प्रशासनाने १८५ कोटी खर्च केले. चालू वर्षी अर्थसंकल्पात हा खर्च २३७ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या खर्चाचे प्रमाण ३० टक्के दाखवण्यात आले आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात महसुली उत्पन्नात प्रशासनाला १७० कोटींचा तोटा झाला आहे. महसुली उत्पन्नाचे कोणतेही नवीन स्रोत प्रशासनाकडे उपलब्ध नाहीत. त्याप्रमाणात विकास कामे, आस्थापनेवरील खर्च मात्र वेगाने वाढत असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. याबाबतच्या अधिक माहितीसाठी महिला बालकल्याण विभागाच्या अधिकारी रत्नप्रभा हुमणे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या रजेवर असल्याने अधिक माहिती देऊ शकल्या नाहीत. बाल कल्याण विभागाशी दोन दिवस सतत संपर्क करून कोणीही प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध झाले नाही.
