दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या शाळांमध्ये ५० हजार विद्यार्थी होते. आज ३१ हजार आहेत. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होण्यासाठी राजकीय पुढारी, शासनाचे धोरण आणि शिक्षकांचा दृष्टीकोण आदी बाबी जबाबदार आहेत. मात्र, आता हे चित्र पालटायचे आहे. यासाठी मुंबई महापालिका शाळांना मिळत असलेला उत्तम प्रतिसाद याचा र्सवकष अभ्यास करून आवश्यक तो बदल करण्याचा संकल्प नागपूरचे महापौर प्रवीण दटके यांनी सोडला आहे. महापौर दटके यांनी मंगळवारी लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी आपल्या दिलखुलास शैलीत शहरातील नागरी समस्या आणि त्यावर महापालिका करणार असलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली. शहरातील रस्ते, महापालिकेची रुग्णालये, शाळा, कचरा उचलणे आणि त्याची विल्हेवाट, शहर विकास आराखडा, पिण्याचे पाणी, एलबीटी आदी विषयांवर गंभीर आणि तितक्यात मनमोकळणे गप्पा मारल्या. त्यांनी शहरात दोन विकास प्राधिकरण नकोत याचाही पुनरुच्चार केला आणि नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा महापालिकेच्या ठरावाची आठवण करून दिली. नागपूर महापालिकेची आर्थिक बाजू कमकुवत असल्याने रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीकडे पाहिजे त्या प्रमाणात लक्ष देता आले नाही. मात्र, आता राज्य सरकार सकारात्मक असून येत्या चार-पाच दिवसात राज्य सरकारकडून १५० कोटी रुपये मिळतील. त्यातील ५५ कोटी सेसचे आहेत. या निधीतून रस्ते दुरुस्तीची कामे केली जातील. शिवाय दरवर्षी २० ते २५ सिमेंट रस्ते बांधण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. नागपूर महापालिकेला सुमारे २०० कोटींचे कर्ज घेण्याची परवानगीदेखील मिळाली आहे. मालमत्ता करातून ५० ते ६० लाख रुपये दररोज प्राप्त होत आहेत. एलबीटी वसुली मागे पडली आहे. पण जोपर्यंत मुख्यमंत्री यासंदर्भात काही निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत व्यापाऱ्यांना एलबीटी भरणे कायदेशीर बंधनकारक आहे, असे ते म्हणाले. चहुबांजूनी शहरात वाढ होत आहे. त्या-त्या परिसरात एक भाजी बाजार आणि छोटेखानी मटन मार्केट होणे आवश्यक आहे. रामेश्वरी, पारडी आणि लंडनस्ट्रीवर चार ठिकाणी तसेच शहरातील इतरही भागात असे बाजार सुरू करण्याची योजना आहे. शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी लोकसहभाग घेण्याची योजना आहे. त्याचा प्रारूप आराखडा तयार होत आहे. सध्या नागपुरात कनक र्सिोसतर्फे कचरा उचलण्याचे काम होत आहे. कचरा उचलून त्या-त्या भागातील कचरा एकत्र करण्यासाठी जागा हवी असते. परंतु कुणालाच आपल्या घराशेजारी अशी कचरा पेटी नको असते. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक किचकट होते. शहरात असे सहा स्थान आहेत. त्यात आणखी वाढ करण्याची आवश्यक आहेत. नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त केल्यानंतर शहरातील अनधिकृत ले-आऊटचा प्रश्न मार्गी लागले. एनआयटीने आरक्षित जागेवरील प्लाट्सना मंजुरी दिलीच कशी? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. महापालिकेच्या आरोग्य सुविधाबद्दल फार काही आशादायी चित्र नाही. सध्या महापालिकेचे इंदिरा गांधी रुग्णालय, इसोलेशन, पाचपावली रुग्णालय आणि सदर येथील रुग्णालय सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले.
