शासकीय नियमानुसार दोन महिन्यांची मासेमारीवर बंदी आल्यानंतर मच्छीमारांना कोणताही व्यवसाय नसतो. या कालावधीत मच्छीमार कुटुंबांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे मासेमारीबंदीच्या पूर्वीच सरकारने ३१ कोटींचे थकीत असलेले डिझेलवरील परतावे द्यावेत, अशी मागणी मच्छीमार संघटनांनी केलेली आहे. शासनाने डिझेलवरील सवलत रद्द केल्याने मच्छीमारांना खुल्या बाजारातील डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. त्यासाठी रोख रक्कम भरावी लागत आहे. मच्छीमारांच्या आंदोलनानंतर प्रथम मच्छीमाराने स्वत: डिझेल खरेदी केल्यानंतर सवलत आणि बाजारभाव यातील तफावत राज्य सरकारकडून परताव्याच्या रूपाने मच्छीमारांना परत केली जाते. त्यासाठी मच्छीमारांना बिले सादर करावी लागतात. मात्र महिनोन्महिने हे परतावे दिले जात नसल्याने मच्छीमारांना आपली पदरमोड करून व्यवसाय करावा लागत आहे. त्यासाठी शासनाने परताव्याकरिता अर्थसंकल्पातच तरतूद करण्याची मागणी मच्छीमारांकडून करण्यात आलेली आहे. या मागणीकडे शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. सध्या जानेवारी २०१४ ते मार्चदरम्यानची ३१ कोटी रुपयांची परताव्यांची थकबाकी शासनाकडे असून ती मच्छीमारीवरील बंदीपूर्वी अदा करण्यात यावी, अशी मागणी मच्छीमार संघटनांनी केली आहे.
