अवकाळी पाऊस व गारपिटीच्या तडाख्यात उद्ध्वस्त झालेल्या नाशिक जिल्ह्यात पाच महिन्यांत २७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून, त्यातील केवळ १३ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत मंजूर होऊ शकल्याची बाब पुढे आली आहे. उर्वरित १४ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आधार देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत दिली जावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान, खतांचा तुटवडा, धरणातील जलसाठा आदी प्रश्नांवर सोमवारी खरीप पीक आढावा बैठकीत चर्चा झाली. तसेच जिल्ह्याचा टंचाई कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला. यावेळी निम्म्याहून अधिक आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत मिळण्यास निकषांचा अडसर आल्याचे अधोरेखित झाले.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आमदार माणिक कोकाटे, उत्तम ढिकले, दादा भुसे, जिल्हाधिकारी विलास पाटील, कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. प्रारंभी, कृषी विभागाने मागील वर्षांतील कामकाजाचा आढावा घेतला. जिल्ह्यातील मालेगाव, सटाणा, देवळा, बागलाण आदी ठिकाणी अवकाळी पाऊस पडल्याने कांदा, द्राक्षासह इतर पिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त भागाची केंद्रीय समितीने पाहणी केली. त्यानंतर शासनाने मदत जाहीर केली असली, त्यात नुकसानग्रस्त शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात वगळले गेल्याची तक्रार लोकप्रतिनिधींनी केली. या नुकसानीचे पुन्हा पंचनामे करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसानग्रस्त भागाची आधीच पाहणी झाली असून, शासकीय निकषानुसार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली गेल्याचे स्पष्ट केले. मात्र त्यात जानेवारी व नंतरच्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा समावेश नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. गटविकास अधिकाऱ्यांनी मदतीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल देण्याची सूचना पाटील यांनी केली. अवकाळी पावसाने अनेक भागातील शेती पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग अनुसरला. जानेवारी ते मे २०१४ या कालावधीत जिल्ह्यात २७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची बाब यावेळी उघड झाली. घरचा कर्ता पुरुष गमाविलेल्या त्यातील निम्म्या कुटुंबीयांना शासनाकडून मदतीचा आधार मिळू शकला नाही. कारण २७ प्रकरणांपैकी केवळ १३ प्रकरणे मंजूर झाली. उर्वरित प्रकरणे वेगवेगळ्या कारणांमुळे मंजूर होऊ शकली नाहीत. परिणामी १४ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत मिळू शकली नसल्याचे उघड झाले. या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत दिली जावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुचविले. बैठकीत टंचाईग्रस्त तसेच संभाव्य दुष्काळी गावातील शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीस स्थगिती, वीजदेयकात सवलत, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात सवलत, ग्रामीण भागात रोजगारासाठी सुरू असलेल्या मरेगामध्ये लवचिकता, टँकरद्वारे पाणी अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असून, महावितरणने टंचाईग्रस्त गावातील कृषीपंपांची वीज जोडणी खंडित करू नये, अशा सूचना दिल्या गेल्याचे सांगण्यात आले. शासनाने कांदा बियाण्यांची मोठय़ा प्रमाणात उपलब्धता करावी, शेतकरी जनता अपघात विभाग योजना सुरू करावी, खताचे नियोजन करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या. खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यात येत असून शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या खत योजनेला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद लाभत नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा आहे. मात्र पावसाचे विलंबाने आगमन झाल्यास अडचणींचा सामना करावा लागू नये, म्हणून १५ ऑगस्टपर्यंत नियोजन केले जाणार आहे. सध्या जिल्ह्य़ात १०० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होत असून २७ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. पाणीपुरवठय़ाशी संबंधित ८१९ योजना पूर्ण झाल्या असून, त्यासाठी २१.६८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यावेळी जिल्ह्याचा टंचाई कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
