सिल्लोड नगरपालिकेच्या प्रभागरचनेला आव्हान देणारी याचिका निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे निवडणूक घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला. प्रभागरचना २००१ च्या जनगणनेनुसार करण्यात आली, तर प्रभाग आरक्षण २०११ च्या जनगणनेनुसार झाल्याने सिल्लोड पालिकेच्या निवडणुकीस आक्षेप घेण्यात आला होता. प्रभागरचना व आरक्षणासंबंधात केलेली कार्यवाही निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार असल्याने नगरसेवक सुनील मिरकर व सुधाकर पाटील यांनी केलेली आक्षेप याचिका न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. ए.आय.एस. चिमा यांच्या खंडपीठाने निकाली काढली.सिल्लोड पालिकेची निवडणूक येत्या जानेवारीत होणार असून, या निवडणुकीसाठी प्रभागरचना करताना २००१ च्या जनगणनेचा आधार घेतला गेला. त्यामुळे प्रभागरचना रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका नगरसेवक मिरकर व पाटील यांनी दाखल केली होती. प्रभागरचनेवर आक्षेप घेताना जनगणना एका वर्षांची, परंतु आरक्षण देताना जनगणनेचा निकष दुसरा अशी स्थिती असल्याने ही प्रभागरचना कायद्याच्या कलम ११ च्या विरुद्ध असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.सन २०११ च्या जनगणनेचे प्रगणक गटनिहाय लोकसंख्या व नकाशे उपलब्ध नसल्याने प्रभागरचना २००१ नुसार करण्यात आली. ती निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसारच असल्याचे शपथपत्र सिल्लोड नगरपालिकेच्या वतीने सादर करण्यात आले. निवडणूक आयोगाच्या वतीने मतदार यादी अंतिम स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात आली असून राज्यघटनेच्या २४३ (झेड) (जी) अन्वये निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यात हस्तक्षेप करता येत नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाने प्रभाग रचनेला आव्हान देणारी याचिका निकाली काढली. त्यामुळे सिल्लोड नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सिल्लोड नगरपालिकेच्या वतीने अॅड. प्रदीप देशमुख यांनी काम पाहिले. निवडणूक आयोगाच्या वतीने अॅड. एस. टी. शेळके यांनी बाजू मांडली.
