डॉक्टरांचे हस्ताक्षर इतरांसाठी नेहमीच अनाकलनीय बाब ठरली आहे. केवळ औषध विक्रेताच या अक्षरांची जाण ठेवतो. पण, यामुळे इतरांचे काही अडत नसले तरी अशा गिचमिडय़ा हस्ताक्षरांद्वारे लिहिलेला न्यायवैद्यक अहवाल अर्थाचा अनर्थ करू शकतो, असे दाखले पुढे आले आहेत. यातील गांभीर्य ओळखून हस्ताक्षराबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने घेतल्याची बाब माहिती अधिकाराच्या एका अर्जाद्वारे पुढे आली आहे.
सेवाग्रामच्या महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेतील न्यायवैद्यकशास्त्र विभागातील प्रा.डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांनी याविषयीचा अर्ज केला होता. यापूर्वी त्यांनी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करून न्यायवैद्यक अहवालाची प्रमाणित प्रत तयार करण्याची बाब मंजूर करवून घेतली आहे. न्यायदान प्रक्रियेत खून, बलात्कार व तत्सम प्रकरणात न्यायवैद्यक अहवालास अनन्यसाधारण महत्त्व असते. डॉक्टरांनी दिलेले असे अहवाल त्यांच्या गिचमिडय़ा अक्षरांमुळे वाचता येत नाहीत. ते समजून घेण्यात पोलीस, सरकारी पक्ष व न्यायालयाचा बराच वेळ वाया जातो, असा निष्कर्ष डॉ. खांडेकर यांनी असंख्य न्यायवैद्यक अहवाल व न्यायालयीन निकालाचा अभ्यास करून काढला होता. न समजणाऱ्या हस्ताक्षरामुळे योग्य बाबी पुढे येत नाहीत. महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट करण्यास अडचणी उद्भवतात. अपघात, बलात्कार पीडित, हुंडाबळी, खून, आत्महत्या, विषप्राशन अशा प्रकरणात डॉक्टरांचे अभिप्राय मूलभूत ठरतात. त्यांचे अहवाल गुन्हा तपासणी व योग्य न्यायदानासाठी मोलाची भूमिका पार पाडतात. लिहिलेले अहवाल हे फ क्त स्वत: वाचण्यासाठीच असतात, असा डॉक्टरांचा समज झालाय की काय, अशी कोपरखळी डॉ. खांडेकर यांनी या संदर्भातील अभ्यासातून मारली आहे.
या पाश्र्वभूमीवर एक महत्त्वाचा न्यायालयीन पुरावा ठरणारा न्यायवैद्यक अहवाल समजेल अशा प्रतीत व अक्षरात असावा, अशी भूमिका घेऊन डॉ. खांडेकर यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला. याबाबत कार्यवाही म्हणून त्यांनी सविस्तर अहवालही सादर केला. याच विषयावर शेवटी त्यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत विचारणा केली. त्यास उत्तर देताना राज्याच्या आरोग्य विभागाने सकारात्मक उत्तर दिले आहे.
डॉ. खांडेकरांच्या अहवालातील सूचनांचा अभ्यास करून न्यायवैद्यक लिखाणाबाबत मार्गदर्शन तत्त्वे मांडण्यासाठी एका शासकीय समितीची स्थापना करण्यात आल्याचे उत्तर आरोग्य मंत्रालयाच्या वरिष्ठांनी दिले आहे. यामुळे न्यायवैद्यक सॉफ्टवेअर तयार होऊ शकते, अशी अपेक्षा डॉ. खांडेकरांनी व्यक्त केली. सेवाग्राम रुग्णालयात गेल्या १० महिन्यांपासून विशिष्ट सॉफ्टवेअरद्वारे न्यायवैद्यक अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असून, असा रीतसर अहवाल तयार करणारे हे राज्यातील पहिले रुग्णालय ठरले आहे, असेही डॉ. खांडेकर यांनी आवर्जून नमूद केले.