प्रोत्साहनपर योजनांचा अभाव, जागेची कमतरता, वीज दरात कमालीची तफावत, लालफितीत व देवाण-घेवाणीद्वारे चालणारा शासकीय कारभार अशा नानाविध कारणांमुळे स्थानिक उद्योगांवर चिंतेचे मळभ दाटले असून स्नायडरपाठोपाठ औद्योगिक वसाहतीतील ५० हून अधिक छोटे-मोठे कारखाने गुजरातकडे आकर्षित झाले आहेत. स्नायडरने कारखाना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे ६० ते ७० मध्यम उद्योजक अडचणीत सापडले आहेत. किफायतशीर दरात उपलब्ध होणारी मुबलक जागा, महाराष्ट्रापेक्षा अल्प दरात वीज, गुजरात सरकारकडून विशेष अनुदान, रस्ते, जल व हवाईमार्गे दळणवळणाची व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्रात शांततामय वातावरण अशा पोषक घटकांमुळे काही उद्योग गुजरातकडे स्थलांतरित होण्याच्या मार्गावर असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. ही बाब नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला मारक ठरणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.विद्युत उपकरणांची निर्मिती करणाऱ्या स्नायडर कारखान्यात काही वर्षांपूर्वी ५००पर्यंत असणारी कामगारसंख्या व्यवस्थापनाने स्वेच्छानिवृत्ती वेतन योजनेच्या माध्यमातून १११ वर आणली. सातपूर येथे असणारा हा कारखाना आधी क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज् या नावाने ओळखला जात असे. काही दिवसांपूर्वी व्यवस्थापनाने कारखाना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर औद्योगिक क्षेत्रावरील अनिश्चिततेचे सावट अधोरेखित झाले. सुरुवातीच्या काळात कारखान्यात सुमारे ५०० कामगार कार्यरत होते. त्यांचे नेतृत्व डॉ. दत्ता सामंतप्रणीत राष्ट्रीय जनरल कामगार संघटनेने केले. चार महिन्यांपासून काम नसल्याचे कारखान्यातील शिल्लक कामगारांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्यात आली आणि पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कामगारांची देणी देऊन स्नायडर कारखाना बंद करण्यात आला. ज्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायची नसेल त्यांना कंपनीच्या इतर ठिकाणच्या प्रकल्पात सामावून घेण्याचा पर्यायही देण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.मागील काही वर्षांत बडय़ा उद्योग समूहाने नाशिकमध्ये भरीव अशी गुंतवणूक केली असे चित्र दिसले नाही. उलट या ठिकाणी ज्यांचे उत्पादन सुरू आहे, ते प्रकल्प हळूहळू गुजरातमध्ये जाण्याच्या मार्गावर असल्याचे निमाचे माजी अध्यक्ष तथा उद्योजक अभय कुलकर्णी यांनी सांगितले. बडे उद्योग स्थलांतरित होते वेळी छोटय़ा-मोठय़ा पुरवठादारांना ते संबंधित भागात स्थलांतरित होण्याची अपेक्षा ठेवतात. ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहिल्यास आधीच अडचणीत असणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रावर आणखी विपरीत परिणाम होईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. स्नायडरप्रमाणे ४० ते ५० लहान-मोठे उद्योग गुजरातमध्ये कधीही स्थलांतरित होऊ शकतात. गुजरातमध्ये बडोदा हे इलेक्ट्रिकल हब तर साणंद हे ऑटोमोबाइल हब म्हणून उदयास येत आहे. या ठिकाणी अल्प दरात जागा सहजपणे मिळते. त्या ठिकाणी जागेचा भाव सुमारे साडे तीन-हजार चौरस मीटर असा आहे. हाच दर महाराष्ट्रात (नाशिक) १५ हजार रुपयांहून अधिकवर जातो. त्यात लालफितीचा कारभार वेगळाच. बडा उद्योग समूह मोठी गुंतवणूक करणार असल्यास गुजरात शासन त्याहून कमी दरात जागा देण्याची तयारी दर्शविते. आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधा त्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. यामुळे उद्योग समूह व्यवसायाला पोषक असे वातावरण पाहून तिकडे स्थलांतरित होत असल्याचे निरीक्षण निमाचे अध्यक्ष रवी वर्मा यांनी नोंदविले.नाशिकच्या औद्योगिक वसाहतीत आज जागाच शिल्लक नाही. ज्या जागा आहेत, त्यांचे भाव थक्क करणारे आहेत. शासनदेखील जागा मिळवून देण्यासाठी फारसे सहकार्य करत नाही. गुजरातमध्ये नेमकी उलट स्थिती आहे. दुसरा विषय आहे तो प्रोत्साहनपर योजना व सवलतींचा. गुजरात शासनाकडून उद्योजकांना ५ टक्के अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्रात त्या दृष्टिकोनातून कधी विचारही केला जात नाही. या कारणास्तव एबीबी, स्नायडर, क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज्, फोर्ड असे इलेक्ट्रिकल व वाहन क्षेत्रातील अनेक बडे उद्योग गुजरातमध्ये स्थिरावत आहेत. नाशिकमधील अनेक छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगांचा त्यात अंतर्भाव असल्याचे कुलकर्णी यांनी नमूद केले. महाराष्ट्रातील करपद्धती उद्योगांसाठी जाचक ठरते. सवलती तर दूर, उलट वेगवेगळ्या करांची पूर्तता करताना उद्योजकांची दमछाक होते. वीज दराचा विचार केल्यास महाराष्ट्रात ८ रुपये प्रति युनिट असणारा दर गुजरातमध्ये पाच रुपये प्रति युनिट आहे. अखंड वीजपुरवठय़ाची तिथे हमी मिळते. गुजरातमधील सकारात्मक बाबींमुळे बहुतांश उद्योजक त्या राज्याला पसंती देत आहेत. महाराष्ट्राने त्या अनुषंगाने विचार न केल्यास राज्यातील उद्योग क्षेत्र भविष्यात लयास जाईल, अशी भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे.
