सिंचन विभागातील अनागोंदी चव्हाटय़ावर आणताना महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनीचे मुख्य अभियंता तथा तांत्रिक सल्लागार समितीचे सदस्य विजय पांढरे यांनी जळगाव जिल्ह्यातील निम्न तापी (पाडळसरे) प्रकल्पाच्या नित्कृष्ट दर्जाविषयी सहाशे पानी अहवाल शासनाकडे पाठवूनही हे प्रकरण दाबले गेल्याचा जो आक्षेप नोंदविला होता, त्या धरणाच्या दर्जाबाबत श्वेतपत्रिकेत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. २५ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झालेल्या प्रकल्पांची कामे संस्थगित ठेवण्याच्या जलसंपदा विभागाच्या भूमिकेमुळे या धरणाचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे.स्थानिक राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या पाडळसरेला अलीकडच्या काळात निधी उपलब्ध करून देताना आपले राजकीय इप्सितही साध्य करून घेण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रयत्न लपून राहिला नाही. काही वर्षांपूर्वी अशाच एका दौऱ्यात खुद्द अजित पवार यांनी या भागातून राष्ट्रवादीचा आमदार दिल्यास धरणाला निधी उपलब्ध केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. म्हणजे, निकाल विरोधात गेल्यास काय होईल, ही त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या धमकीच दिली होती. अमळनेर विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून विजयी झालेल्या साहेबराव पाटील यांनी राष्ट्रवादीला साथ देण्याचा निर्णय घेतला आणि दरवर्षी एक वा दोन कोटी निधी मिळणाऱ्या या धरणाचे नशिबच फळफळले. गेल्या तीन वर्षांत धरणाच्या कामासाठी जवळपास १०० कोटीचा निधी प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात येते. आतापर्यंत धरणाच्या कामांवर २२६.४४ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. तापी विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील या धरणाची किंमत ९८५.१० कोटींनी वाढ झाल्याचे श्वेत्रपत्रिकेत नमूद केले आहे.या धरणाच्या कामाबद्दल सखोल अहवाल पांढरे यांनी शासनास पाठविला होता. परंतु, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी थातुरमातूर चौकशी करून हे प्रकरण दाबून टाकल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी आधीच केला आहे. कामाच्या दर्जामुळे खालील तिन्ही धरणे धोक्यात सापडू शकतील, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. या एकूणच पाश्र्वभूमीवर, या मोठय़ा धरणाचे महत्व अधिक म्हणावे लागेल. सद्यस्थितीत माती धरणाचे काम ६० टक्के तर सांडव्याचे ३५ टक्के काम झाले आहे. वक्राकार दरवाजांची निर्मिती प्रगतीपथावर आहे. माती धरणाचे डाव्या तिरावरील काम प्रगतीत आहे. एका गावाची पुनर्वसन प्रक्रिया ९० टक्के झाली असून पाच गावठाणातील नागरी सुविधांची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.प्रकल्पाचे मूळ लाभक्षेत्र ३१,३०९ हेक्टर होते. तृतीय सुधारीत अहवालानुसार ४३,६०० हेक्टर लाभक्षेत्र आहे. लाभक्षेत्रात १२ हजार २९१ हेक्टरची वाढ झाल्यामुळे किंमतीत १०३.५२ कोटींची वाढ झाली. सविस्तर घटक संकल्प चित्रामुळे ११२.५६ कोटी तसेच धरणाच्या दोन्ही किनाऱ्यावरील पोहोच रस्त्याची तरतुद, बुडीत क्षेत्र सर्वेक्षण, ५१ गावांच्या पाणी पुरवठा वाहिन्यांचे स्थलांतरण तसेच संगणीकरणाची तरतुद आदींमुळे १९०.९४ कोटींची वाढ झाल्याचे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. अनेक वर्ष प्रकल्पास कमी निधी मिळाल्याने त्याची किंमत वाढल्याची अप्रत्यक्षपणे कबुलीही देण्यात आली आहे. २५ टक्क्यांहून कमी खर्च झालेल्या धरणांच्या यादीत पाडळसरेचाही समावेश असल्याने तो देखील गुंडाळला जाणार असल्याची शक्यता आहे. परंतु, तसे केल्यास राजकीय किंमतही चुकवावी लागण्याची शक्यता असल्याने या धरणाकडे पक्षाचे धुरिण कसे पाहतात, हे देखील औत्सुक्याचे ठरणार आहे.जलसंपदा विभागाच्या श्वेतपत्रिकेतील २५ टक्क्यापेक्षा कमी खर्च झालेल्या निकषावर आ. साहेबराव पाटील यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. या धरणास दोंडाईचा औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र व धुळे औद्योगिक वसाहतीकडून १२५८ कोटीहून अधिक रक्कम मिळणार असून त्याद्वारे धरणाचे काम पूर्णत्वास जावू शकते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. अमळनेर, चोपडा, पारोळा, धरणगाव, शिंदखेडा व धुळे तालुक्यांना या धरणातील पाण्याचा लाभ होणार आहे. हा महत्वाकांक्षी प्रकल्पावर बालंट येऊ नये म्हणून आ. पाटील यानी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना साकडे घातले आहे.
