दुष्काळाच्या वणव्यात पिण्याच्या पाण्याची जिल्हाभर ओरड असतानाच वन्य प्राण्यांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या उपाययोजनेची प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू आहे.लातूर जिल्हय़ात वनक्षेत्र ०.५४ टक्के असून, संपूर्ण राज्यात याबाबत लातूरचा तळाचा क्रमांक आहे. प्रत्येक बाबतीत आघाडीवर राहणाऱ्या लातूरकरांना वनक्षेत्र वाढवण्यात मात्र वर्षांनुवर्षे अपयश येत आहे. गायरान जमिनी वनासाठी आरक्षित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास जिल्हय़ातील वनक्षेत्र ७ ते ८ हजार हेक्टरने वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थात, त्याचा ताबा मिळाल्यानंतर त्यावर वृक्षलागवड व त्याची जोपासना करणे हा पुढचा टप्पा राहणार आहे. जिल्हाभरात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दिवसेंदिवस वाढते आहे. गावोगावी माणसांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी तारांबळ उडते आहे. जनावरांना वेळेवर पाणी उपलब्ध करण्यातही दमछाक होते आहे. वन्य प्राणी संरक्षण कायदा अतिशय कडक असल्यामुळे हरिण, मोर यांची शिकार आता इतिहासजमा झाली. वन्य प्राणी शत्रू नव्हेतर मित्र आहेत, हे वाक्य ऐकायला बरे वाटत असले, तरी या प्राण्यांमुळे शिवारातील पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीमुळे शेतकरी दरवर्षी अडचणीत येतो. हरिण, रानडुक्कर व मोरांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. वन्य प्राणीही जगले पाहिजेत, अशी शेतकऱ्यांचीही भावना आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, अशी लोकांची अपेक्षा आहे.वन्य प्राण्यांना पिण्याच्या पाण्याची अडचण येऊ नये, यासाठी आखरवाई, खरोसा व एकंबीवाडी या तीन ठिकाणी वन विभागामार्फत विंधनविहीर घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. एका वॉटर होलसाठी सुमारे २८ ते ३० हजार रुपये खर्च येतो. यात पाणी उपलब्ध केले, तर हरिण, लांडगा, लंगुर आदी प्राण्यांना या पाणवठय़ात जाऊन पाणी पिणे सोयीचे जाते. त्यांच्या पायाला इजा होण्याचा धोका कमी असतो. हे वॉटर होल तयार केल्यानंतर त्यात टँकर अथवा बैलगाडीद्वारे पाणी भरले जाणार आहे. गावोगावचे शेतकरी वन्य प्राण्यांना वाचवण्यास सहकार्य करतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून पाणी घेऊन अशा पाणवठय़ावर भरण्याची योजना आहे.सरकारच्या वतीने राज्यभर ही उपाययोजना करण्याचे निश्चित झाले आहे. गावोगावचा वन विभाग वाढावा, त्याचे संरक्षण व्हावे, यासाठी गावपातळीवर व्यवस्थापन समिती तयार करण्यात आली. सुमारे १५० गावांत अशा समित्या नियुक्त केल्या आहेत. त्या गावच्या वनापासून मिळणारे निम्मे उत्पन्न त्या गावाला देण्याचे धोरणही सरकारने निश्चित केले आहे. गेल्या वर्षभरात वन्य प्राण्यांमुळे पिकांचे नुकसान झाले म्हणून नुकसानभरपाई मागणारे ३४ शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले. पंचनामा करून ४८ हजार ५७४ रुपयांची भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात आल्याचे लातूर जिल्हय़ाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी जी. एस. साबळे यांनी सांगितले.वन्य प्राण्यांची संख्या उपलब्ध आकडेवारीपेक्षा दहा पट असल्यास त्यांना उन्हाळय़ात पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी जी उपाययोजना केली जात आहे तीही तशीच तुटपुंजी राहणार आहे. प्रश्नांचा आवाका समजून न घेता टीकमार्क पद्धतीने काम करण्याच्या प्रवृत्तीमुळेच शासकीय कामाची वारंवार नाचक्की होत आहे. लोकसहभाग देण्यासाठी लोक पुढे येत असले, तरी तो वाढवण्यासाठी जो हात पुढे करायला हवा, तोही सरकारमार्फत केला जात नाही. त्यामुळेच सरकारच्या वतीने दुष्काळाशी सामना करण्यास आम्ही किती विचार करतो आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी मात्र विपरीत पद्धतीने होत असल्याचे चित्र आहे.मासलेवाईक उदाहरण!शेतकऱ्यांचे नुकसानीचे प्रमाण आलेल्या अर्जाच्या किमान दोनशेपट असेल, मात्र सरकारकडून मिळणारी तुटपुंजी मदत व त्यासाठी अनेकदा खेटे घालावे लागणे, यामुळेच शेतकऱ्यांनी तक्रार करणे सोडून दिले आहे. गेल्या मेमध्ये जिल्हय़ातील वन्य प्राण्यांची गणना वन विभागामार्फत उपलब्ध कर्मचाऱ्यांतर्फे करण्यात आली. पाणवठय़ावर आढळलेल्या प्राण्यांची आकडेवारी त्यांनी नोंदवली. यात ४६६ हरणे, ८७ लांडगे, ६२ लंगुर, ८ सायाळ, ५३ ससे, ६८ कोल्हे, २ मरलांगी, ५ मुंगूस, ४२४ मोर, तर ६ पाणकोंबडी अशी संख्या वन परिक्षेत्र विभागामार्फत देण्यात आली. जिल्हय़ात १० तालुके आहेत. वन्य प्राण्यांची ही संख्या एका तालुक्यातही यापेक्षा अधिक आहे. सरकारी कामे नेमकी कशी चालतात? याचे हे मासलेवाईक उदाहरण.
