जिल्हा परिषदेने लोकसहभागाची मोठी मोहीम राबवून आपल्या सर्व प्राथमिक शाळांना संगणक उपलब्ध करुन दिले. मात्र, शाळांना शैक्षणिक सॉफ्टवेअरच उपलब्ध न झाल्याने हे संगणक धूळ खात पडून आहेत. शैक्षणिक सॉफ्टवेअरसाठी जि. प.कडे अवघा १५ लाख रुपयांचा निधी आहे. आणखी १ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी जिल्हा नियोजन मंडळाकडे केली, मात्र त्याला पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. खासगी शाळांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने सर्व प्राथमिक शाळांना संगणक उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला. सर्व शिक्षा अभियानातून दरवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या संगणकांची संख्या तोकडी असल्याने पदाधिकारी, अधिकारी, सदस्य, शिक्षक यांनी त्यास लोकसहभागाची जोड दिली. नागरीक, स्वयंसेवी संस्था यांनीही चांगली मदत केली, अनेक ठिकाणच्या शिक्षकांनी तर पदरमोड करुन संगणक मिळवले. त्यामुळे जि. प.च्या एकूण ३ हजार ६६८ शाळांना किमान एकतरी संगणक उपलब्ध झाला.ही मोहीम लक्षात घेऊन तत्कालीन सीईओ रुबल गुप्ता यांनी निवडणूक आचारसंहितेत मिळालेल्या अधिकारातून जे अंदाजपत्रक तयार केले, त्यात शैक्षणिक सॉफ्टवेअरसाठी १५ लाख रुपयांची तरतूद केली. परंतु नंतर अस्तित्वात आलेल्या सभागृहात काही पदाधिकारी व सदस्यांनी या निधीस विरोध करत, हा निधी दप्तर खरेदीकडे वळवण्याचे प्रयत्न केले. खरे तर या निधीतून अवघ्या ३०० शाळांनाच शैक्षणिक सॉफ्टवेअर उपलब्ध होणार आहे. हे लक्षात आल्यावर हा विरोध मावळला. मात्र, त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या शाळांनाही ते मिळण्यास उशीर झाला.तरीही या १५ लाखांच्या निधीतून अद्याप शैक्षणिक सॉफ्टवेअर प्रशासनास खरेदी करता आलेले नाही. गेल्या तीन महिन्यांपासून ही प्रक्रिया ई निविदा पातळीवरच लटकलेले आहे. जि. प.चा निधी अत्यंत तोकडा असल्याचे लक्षात आल्यावर स्थायी समितीच्या ठरावानुसार डीपीसीकडे १ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी नव्या उपक्रमांतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडे मागण्याचा ठराव करण्यात आला. डीपीसीच्या सभेतही त्यावर चर्चा झाली. मात्र, पुढे काहीच हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे संगणकाचा वापर होईनासा झाला आहे. याशिवाय जि. प.कडे मोबाईल संगणक लॅबसाठी ५ लाख रुपयांची तरतूद आहे. सर्व शाळांना संगणक उपलब्ध झाल्याने मोबाईल लॅबची आवश्यकता राहिलेली नाही. हा निधीही शिक्षण समितीने शैक्षणिक सॉप्टवेअरसाठी वळवण्याची गरज आहे. अनेक नामांकित आयटी कंपन्या शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती करतात. जि. प. पदाधिकारी, सीईओ, शिक्षण विभाग यांनी एकत्रितपणे या कंपन्यांकडे सहकार्य मागितल्यास, तेही मिळू शकते, मात्र त्यासाठी सामूहिक पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे. वीजजोड नाही तरी संगणक!जि. प.च्या सर्व शाळांना संगणक उपलब्ध झाले तरी अद्यापि ५९७ शाळांना वीजजोड मिळालेले नाही किंवा त्यांचे विद्युतीकरण रखडलेले आहे. तेथेही संगणकाचा वापर होत नाही. हाही एक स्वतंत्र प्रश्न आहे.
