सरकारी आरोग्य सेवेत मनुष्यबळाची असलेली कायम कमतरता, मिळणारा अपुरा निधी यामुळे सामान्य रुग्णांना आरोग्य सेवा मिळणे अवघड झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर ठाणे व नंदूरबार जिल्हय़ांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सेवाभावी संस्थांना प्रायोगिक तत्त्वावर चालविण्यास देण्यात आली आहेत. याच धर्तीवर बीड जिल्हय़ातील आरोग्य केंद्रेही नगरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयास दत्तक देण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी दिली.राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समितीची बैठक मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर, जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जावळेकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गोवर्धन डोईफोडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. गौरी राठोड आदी उपस्थित होते. मुंडे म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून आरोग्य सेवांना पुरेसा निधी देणे आता बंद झाले आहे. ग्रामीण भागात आरोग्य केंद्रांच्या इमारती व इतर सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण घेतलेले तरुण ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा देण्यास उत्सुक नाहीत. त्यामुळे सरकारी आरोग्य सेवेत मनुष्यबळाची कमतरता दिवसेंदिवस वाढत आहे. बीड जिल्हय़ात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या ३३, तर कर्मचाऱ्यांच्या जवळपास २०० जागा रिक्त आहेत. इमारती सुविधा असूनही मनुष्यबळाअभावी आरोग्यसेवा मिळत नाही. त्यामुळे केंद्रीय स्तरावरच आरोग्य सेवा सेवाभावी संस्थांना चालवण्यास देण्याबाबतचा विचार सुरू आहे.
