स्थानिक संस्था करामुळे ठाण्यातील पेट्रोल-डीझेलच्या दरांमध्ये मोठी वाढ होऊनही इतके दिवस मिठाची गुळणी घेणाऱ्या येथील राजकीय पक्षांनी उशिरा का होईना हे दर कमी व्हावेत यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. जकातीचे दर कमी करून शहरातील इंधनाचे दर कमी करण्यात मध्यंतरी ठाणे महापालिकेस यश आले होते. मात्र, जकातीच्या जागी स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी सुरू होताच इंधन स्वस्त झाल्याचा ठाणेकरांचा आनंद अल्पजीवी ठरला. दरम्यान, एलबीटीच्या माध्यमातून पेट्रोल-डीझेलवर आकारले जाणाऱ्या दराची टक्केवारी कमी करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेमार्फत राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल, अशा सूचना गुरुवारी स्थायी समिती सभेत प्रशासनाला करण्यात आली. ठाणे शहरामध्ये पेट्रोल, डीझेल तसेच सीएनजी या इंधनावर साडेचार टक्केजकात भरावी लागत होती. त्यामुळे मुंबई, नवी मुंबई तसेच आसपासच्या शहरांपेक्षा ठाण्यामध्ये इंधन महाग होते. ठाणेकरांना इंधनासाठी जास्त पैसे मोजावे लागत असल्याने सर्वपक्षीय नेत्यांनी इंधनावरील जकात दर कमी करण्यासंबंधीचा ठराव केला होता. त्यास राज्य शासनानेही मंजुरी दिल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नेत्यांनी इंधनावरील जकात दर ०.५ टक्के असा केला होता. त्यामुळे मुंबई तसेच नवी मुंबईच्या तुलनेत ठाण्यातील इंधन स्वस्त झाले होते. त्यामुळे ठाणेकरही खुशीत होते. मात्र, ठाणेकरांचा हा आनंद अल्पजीवी ठरला आहे. राज्य सरकारने स्थानिक संस्था कर लागू करताच शहरातील इंधनाचे दर पुन्हा एकदा भडकले आहेत. स्थानिक संस्था कराच्या दरसूचीनुसार, वाहनांकरिता वापरण्यात येणाऱ्या पेट्रोल, डीझेल तसेच सीएनजी इंधनावर साडेतीन टक्के कर आहे. त्यामुळे जकातीप्रमाणेच स्थानिक संस्था करामधील इंधनाचे दर कमी करण्याच्या हालचाली सर्वपक्षीय नेत्यांनी सुरू केल्या आहेत. या संदर्भात ठाण्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी या संबंधी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चाही केली आहे. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सर्वपक्षीय नेत्यांनी इंधनावरील कर कमी करण्यासंबंधी चर्चा केली तसेच या संबंधीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाला देण्याच्या सूचना केल्या. सर्वसाधरण सभेच्या मान्यतेनंतर यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला जाईल, अशी माहिती स्थायी समिती सभापती रवींद्र फाटक यांनी दिली. निविदेचे अधिकार स्थायी समितीला ठाणे महापालिका अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाई धोरणामुळे निविदा प्रक्रियेस उशीर होत असून त्यास दोन ते तीन महिन्यांचा अवधी लागत आहे. त्यामुळे शहरातील विकासकामांमध्ये खोळंबत आहे, असा आरोप करत निविदा प्रक्रियेचे अधिकार पुन्हा स्थायी समितीकडे घेण्याची मागणी स्थायी समितीच्या सदस्यांनी गुरुवारच्या सभेत केली. तसेच त्यानुसार, ठरावही करण्यात आला. सुरक्षारक्षकांची भरती होणारभांडुप येथील सुरक्षारक्षक मंडळाचे सुरक्षारक्षक घेण्याऐवजी महापालिका प्रशासनाने सुरक्षारक्षकांची भरती प्रक्रिया घ्यावी, तसेच ही प्रक्रिया माजी सैनिकांकरिता मर्यादित न ठेवता स्थानिकांनाही त्यामध्ये सामावून घ्यावे, अशी मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी केली. तसेच भांडुप येथील सुरक्षारक्षक मंडळाच्या सुरक्षारक्षकांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
