गावातील शांततेचे वातावरण विकास प्रक्रियेला पोषक ठरत असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामीण भागातील तंटा -बखेडय़ांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान सुरू केले आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. या अभियानातील एकूणच कामगिरीचा वेध लेखमालेतून घेण्यात येत आहे. मालेतील चोवीसावा लेख.
गावात दाखल असलेले आणि नव्याने निर्माण होणाऱ्या तंटय़ांचे सामोपचाराने निराकरण करणे, हा महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेचा मूळ उद्देश आहे. हा उद्देश सफल करण्यासाठी शासनाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार तंटे सोडविण्याचा प्रयत्न प्रत्येक गावातील तंटामुक्त गाव समितीमार्फत करण्यात येतो. तंटे सोडविण्यासाठी समितीला शासकीय अधिकारी, कर्मचारी व अन्य विभागांचेही अपेक्षित सहकार्य मिळण्याची गरज आहे.
गाव पातळीवरील छोटय़ा छोटय़ा कारणांवरून निर्माण होणाऱ्या तंटय़ांचे पर्यावसन मोठय़ा तंटय़ात होऊ नये, वादामध्ये मत्ता अडकून पडून त्यातून आर्थिक नुकसान होऊ नये, कुटुंबाची, समाजाची व गावाची शांतता धोक्यात येवू नये, या दृष्टीने गावात तंटे निर्माण होणार नाहीत आणि अस्तित्वात असलेले तंटे लोकसहभागातून सामोपचाराने आणि आवश्यक तिथे प्रशासनाची मदत घेऊन सोडविण्याची व्यवस्था निर्माण व्हावी, याकरिता शासनाने या मोहिमेची संकल्पना मांडली आहे. त्याकरिता तंटे सोडविण्याची कार्यपद्धतीही निश्चित करून दिली आहे. समितीने उभय पक्षकारांना बोलावून आणि त्यांची बाजू ऐकून घेवून तंटे मिटविण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी समितीला महसूल किंवा अन्य विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मार्गदर्शन मिळू शकते. फौजदारी तंटय़ांबाबत गरजेनुसार पोलीस ठाणे प्रमुख व बीट अंमलदार यांचे मार्गदर्शन व सहाय्य घेवून तंटे मिटविण्याचा प्रयत्न करावा, असे खुद्द शासनाने म्हटले आहे. तथापि, एका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एकूण गावांचा विचार केल्यास तंटे सोडविण्याच्या कामात पोलीस अधिकारी आपले दैनंदिन काम सांभाळून प्रत्येक गावासाठी कसा व किती वेळ देऊ शकेल, हा खरा प्रश्न आहे.
तंटामुक्त गाव समितीला या कामात महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा समिती आणि तालुका विधी सेवा समिती यांचे सहाय्य घेता येते. कायद्याचे संपूर्ण ज्ञान समितीच्या सदस्यांना असणे अवघड आहे. फौजदारी वा महसूली, दिवाणी स्वरूपाचे तंटे सोडविताना समितीला कायद्याशी संबंधित उपरोक्त यंत्रणांची मदत सहाय्यभूत ठरू शकते. तंटामुक्त गाव समिती आवश्यक तिथे मोफत कायदे सल्लागार समितीचा अथवा तज्ज्ञ वकिलांचा सल्ला घेऊ शकते. अनेकदा पक्षकारांनाही कायद्याच्या बाजू समजावून देताना समितीची दमछाक होवू शकते. अशा प्रसंगात संबंधितांची मदत महत्वपूर्ण ठरते. तंटा मिटविण्याच्या प्रक्रियेत एकमेकांमध्ये तेढ वाढणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक असते. तंटा अथवा वाद मिटल्यानंतर संबंधित पक्षकारांमध्ये लेखी तडजोडनामा तयार करून तंटामुक्त गाव समितीचे अध्यक्ष आणि निमंत्रक यांच्या समक्ष पक्षकारांच्या त्यावर स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातात. तसेच अध्यक्ष व निमंत्रक यांनाही तडजोडनाम्यावर ‘समोर’ म्हणून स्वाक्षरी करावी लागते. तंटे मिटविण्याची प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी नाही, हे मात्र नक्की