News Flash

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शहरात बेकायदेशीर होर्डिग्जचे पीक

वाहतुकीला अडथळा ठरणारे आणि बेकायदेशीररित्या उभारलेले मंडप आणि होर्डिग्ज काढून टाकावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वीच देऊनही शहरात ठिकठिकाणी अशा बेकायदेशीर होर्डिग्जचे पीक आलेले

| September 11, 2012 10:27 am

ना महापालिकेचे लक्ष, ना पोलिसांचे
वाहतुकीला अडथळा ठरणारे आणि बेकायदेशीररित्या उभारलेले मंडप आणि होर्डिग्ज काढून टाकावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वीच देऊनही शहरात ठिकठिकाणी अशा बेकायदेशीर होर्डिग्जचे पीक आलेले दिसत आहे.
ज्यामुळे वाहतुकीला अडथळा येतो, असे सर्व मंडप, स्वागतद्वारे, कमानी, होर्डिग्ज आणि स्वागताचे पोस्टर्स किंवा बॅनर्स काढून टाकण्यात यावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १६ सप्टेंबर २००९ रोजी दिला होता. यापैकी काहीही विनापरवानगी उभारण्यात येऊ नये, याची जबाबदारी न्यायालयाने महापालिका आणि पोलीस आयुक्त यांच्यावर टाकली होती, मात्र आपली जबाबदारी पार पाडण्यात महापालिका व पोलीस हे दोघेही अपयशी ठरल्याने शहराच्या कानाकोपऱ्यात बेकायदेशीर होर्डिग्ज व बॅनर्स लागल्याचे दिसून येत आहे.
शहरातील महत्त्वाच्या चौकांना भेट दिल्यास ट्रॅफिक बूथ आणि विजेच्या खांबांवर बॅनर्स लावून न्यायालयाच्या निर्देशांचे कशा रितीने उघडउघड उल्लंघन होत आहे ते दिसेल. वाहतूक पोलिसांनीही वाहतुकीच्या नियमांबाबत जनजागृती करण्यासाठी लॉ कॉलेज चौकात दोन खांबांदरम्यान बॅनर्स लावले होते, मात्र त्यामुळेही न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाले. महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते विकास ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त अभिनंदन करणारे पोस्टर्सही काही दिवसांपूर्वी शंकरनगर चौक, अजनी चौक व इतरत्र लावण्यात आले. रिपब्लिकन नेते जोगेंद्र कवाडे यांची छबी असलेले अनेक बॅनर्स लक्ष्मीभुवन आणि लक्ष्मीनगर चौकातील ट्रॅफिक बूथच्या खांबांवर लावले होते, मात्र नंतर ते काढून घेण्यात आले.
अशारितीने बेकायदेशीररित्या उभारलेले होर्डिग्ज, बॅनर्स इ. महाल, इतवारी, सेंट्रल अ‍ॅव्हेन्यू यासह इतरही ठिकाणी दिसून येतात. त्यामुळे आधीच गजबजलेल्या रस्त्यांवर वाहने चालवणाऱ्यांना मोठी अडचण होते. अधिकाऱ्यांनी याला आळा घालण्यात लक्ष न दिल्यास आगामी सणासुदीच्या दिवसात तर असे आणखी अनेक मंडप, होर्डिग्ज व बॅनर्स रस्तोरस्ती लागतील, अशी नागरिकांना भीती आहे. गेल्या वर्षी गणेशोत्सव व दुर्गोत्सवाचे अनेक मंडप भररस्त्यावर उभारण्यात आले होते, परंतु त्यांच्यावर काही कारवाई करण्यात महापालिका व पोलीस प्रशासन अपयशी ठरले. यापैकी बहुतांश मंडप राजकीय नेते व बडय़ा लोकांचे होते, हे त्यामागील कारण असावे.
ज्या जनहित याचिकेत न्यायालयाने वरीलप्रमाणे महत्त्वाचा आदेश दिला, त्यात युक्तिवाद करणारे वकील फिरदोस मिर्झा यांनी या प्रकाराबाबत खेद व्यक्त केला. सामान्य नागरिक म्हणून आम्ही कुठवर या समस्येवर भांडायचे, म्हणून आपण ही लढाई शेवटी सोडून दिली. अशी बेकायदेशीर कामे हटवण्यासाठी कायदे असताना न्यायालयाने त्यासाठी निर्देश देण्याची गरज काय? वाहतूक पोलिसांना त्यांच्या कार्यालयाशेजारी मीठा नीम दर्गा येथे उभारलेला बेकायदेशीर मंडप दिसत नाही, तर त्यांच्याकडून तुम्ही काय अपेक्षा करणार, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
 गेल्या अनेक महिन्यांपासून हा मंडप तेथे होता, परंतु तो हटवण्यासाठी ना महापालिकेने काही प्रयत्न केले, ना पोलिसांनी. अशीच परिस्थिती सगळीकडे आहे आणि अधिकारी न्यायालयाच्या निर्देशांबाबत बेफिकीर असल्याचे दिसते, असे ते म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 11, 2012 10:27 am

Web Title: high court order illegal mandap hoarding pandalpavilion
टॅग : Hoarding
Next Stories
1 शरद पवारांच्या आगामी नागपूर भेटीनिमित्त पक्ष पदाधिकाऱ्यांमध्ये ‘मानापमान नाटय़’
2 शिवाजी सायन्सचे डॉ. अशोक गोमासे विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी
3 बुलढाण्यात कोटय़वधींच्या दुग्ध प्रकल्पाचे तीन तेरा
Just Now!
X