अगदी ‘शोले’पासून अनेक चित्रपट सेन्सॉर संमत करून घेण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाशी लढा द्यावा लागला आहे. रूपेरी पडद्यावरील चुंबनदृश्यांपासून ते अती हिंसाचार दाखविल्याच्या कारणावरून अनेक चित्रपटांना सेन्सॉरची कात्री लागली आहे. परंतु, आता बॉलिवूडपट आणि एकूणच भारतीय चित्रपटांबाबत नजिकच्या काळात सेन्सॉर बोर्डाकडून नरमाईचे धोरण अवलंबिले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय सिनेमा शताब्दीपूर्तीनिमित्ताने दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या ‘कट-अनकट’ महोत्सवात प्रथमच सरकारच्या वतीने सेन्सॉरपूर्वीचे मूळ चित्रपट दाखविण्यात आले. त्यानिमित्ताने झालेल्या परिसंवादात सेन्सॉर बोर्डाकडून नजिकच्या काळात चित्रपट सेन्सॉर करताना उदारमतवादी आणि नरमाईची भूमिका घेतली जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. या परिसंवादाला ‘शोले’चे दिग्दर्शक रमेश सिप्पी, सेन्सॉर बोर्डाच्या कार्यकारी अधिकारी पंकजा ठाकूर, चित्रपट विभागाचे सहसचिव आर. सिंग, दाक्षिणात्य दिग्दर्शक के. हरिहरन आदी मान्यवर उपस्थित होते. ‘सेन्सॉर बोर्डाची स्थापना ब्रिटिश काळात झाली असून त्याचे नियम जुने आहेत. बदलत्या काळानुसार प्रामाणिकपणे त्यात बदल करायला हवेत. भारतीय मूल्य व्यवस्था बदलली असून त्यामुळे सेन्सॉर बोर्डानेही नियम बदलायला हवेत’, अशी कबुली या वेळी चित्रपट विभागाचे सहसचिव आर. सिंग यांनी दिली. दिग्दर्शक रमेश सिप्पी यांनीही ‘सेन्सॉरशिप संस्कृती’बाबत आक्षेप नोंदविला. ते म्हणाले की, आपला चित्रपट खूपच हिंसाचार दाखविणारा आहे, असे म्हणत सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाचे संपूर्ण कथानक बदलण्याची वेळ आपल्यावर आणली होती. त्या वेळी सेन्सॉर बोर्डाने ‘आम्ही चित्रपटाचा शेवट कसा करायचा ते सांगू’ असे म्हटले होते. त्यामुळे अर्थातच आपल्याला चित्रपटाचा शेवट पुन्हा चित्रीत करावा लागला होता, अशी माहिती सिप्पी यांनी या वेळी दिली. के. हरिहरन म्हणाले की, सेन्सॉर बोर्डाचे काम थांबविण्याची वेळ आली आहे. कारण स्वातंत्रपूर्व काळात ब्रिटिशांची सत्ता असताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने होती. त्याप्रमाणेच जणू सेन्सॉर बोर्डाचे काम चालते. हळूहळू शासनालाही ही बाब पटू लागली असावी असे वाटते. ‘अतिशय कडक भूमिका घेऊन चित्रपटातील दृश्यांना कात्री लावणे किंवा चित्रपटकर्त्यांना चित्रपटाचा शेवट बदलायला लावणे हे थांबवायलाच हवे’ असे स्पष्ट मत आर. सिंग यांनी मांडले.
