जिल्ह्य़ातील १३७ शाळांची मान्यता काढणाऱ्या शिक्षकांच्याच माथी दोषाचे खापर फोडण्यात आल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या ३ दिवसांपासून रखरखत्या उन्हात आंदोलन करणारे शिक्षक ‘सांगा, आम्ही जगायचे कसे,’ हा सवाल करीत आहेत.जिल्ह्य़ातील १३७ शाळांची मान्यता काढल्याने सुमारे एक हजार शिक्षक व काही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. या आदेशाची शिक्षण विभागाने तत्परतेने अंमलबजावणी केली. एवढय़ा मोठय़ा गंभीर प्रश्नावर शिक्षण विभागातील अधिकारी सोडाच, पण जिल्ह्य़ातील एखाद्या लोकप्रतिनिधीनेही सरकारदरबारी वस्तुस्थिती मांडण्याचे सौजन्य दाखवले नाही. भौतिक सुविधा नसल्याच्या कारणावरून बहुतांश शाळांची मान्यता काढण्यात आली. वास्तविक, भौतिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी संस्थाचालकांची आहे. असे असले, तरी गव्हासोबत किडे रगडताना सरकारने शाळांची मान्यता काढून घेत शिक्षकांची सेवाही संपुष्टात आणली. राज्यात एकूण १ लाख ८८७ प्राथमिक शाळा आहेत. अनुपस्थित विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, भौतिक सोयी-सुविधांचा अभाव अन्य जिल्ह्य़ांत कमी-अधिक प्रमाणात आहे. असे असताना नांदेडात कारवाईची घिसाडघाई का करण्यात आली, हा संशोधनाचा विषय आहे.शाळांची मान्यता काढताना सेवा संपुष्टात आल्याने अनेक शिक्षकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक शिक्षकांना सरकारच्या आदेशाने धक्काच बसला. सेवानिवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या खालसा विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका हरबंस कौर मागील काही दिवसांपासून आजारी आहेत. त्यांच्या उपचारासाठी दरमहा मोठा खर्च येतो. मात्र, त्यांच्या शाळेची मान्यता गेल्याने उपचाराचा खर्च कसा करावा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. शहरातील एका शाळेत असलेल्या शिक्षिकेचा विवाह ठरला होता, पण शाळेची मान्यता गेल्याने हा विवाह रद्द झाल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणाला आजार आहे, कोणी कर्ज घेतले, कोणाचा विवाह ठरलेला, कोणावर कुटुंबाची जबाबदारी, संसाराचा गाडा अशा चक्रात शाळेची मान्यता गेल्याने या सर्व शिक्षकांवर आभाळ कोसळले आहे.अशा स्थितीत आपल्याला न्याय मिळेल, या आशेने तीन दिवसांपासून रखरखत्या उन्हात या शिक्षकांनी आंदोलन सुरू ठेवले आहे. लोकप्रतिनिधीपर्यंत आपल्या मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी पोहोचवल्या, पण अद्याप कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत.शाळांची मान्यता काढून घ्या, पण आमची सेवा संपुष्टात न आणता आमचे कोठेही समायोजन करा, अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे. जिल्ह्य़ात जिल्हा परिषदेच्या अनेक रिक्त जागा आहेत, याकडे लक्ष वेधून आंदोलनकर्त्यांनी जि. प. शाळांमध्ये समायोजन व्हावे, अशी अपेक्षा कृती समितीचे जी. एस. चिटमलवार, चंद्रकांत भालेराव, एल. एम. जाधव, शेषराव सूर्यवंशी, साहेबराव शेळके, अशोक मगरे आदी पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
