अवघ्या मुंबापुरीला कवेत घेणाऱ्या २६ जुलै २००५ च्या महापुरानंतर मुंबईला पुराच्या मगर‘मिठी’तून सोडवण्यासाठी मिठी नदीच्या विकासाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. पण आतापर्यंत तब्बल ९७५ कोटी रुपये खर्च होऊनही प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाहीच; पण नदीचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण यासारखी प्राथमिक कामेही पूर्ण झालेली नाहीत. दरवर्षी प्रकल्प पूर्ण होण्याची मुदत वाढत असल्याने ‘मिठी’च्या गाळात आणखी किती कोटी जाणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महानगरीला पुराच्या मिठीचा धोका कायम असल्याचेच मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
२६ जुलैच्या पावसावेळी मिठी नदीने रौद्ररूप धारण केल्याने कोटय़वधींची संपत्ती आणि असंख्य माणसे पुरात वाहून गेली. यानंतर जाग आलेल्या सरकारने मिठी नदीच्या विकासाचा प्रकल्प हाती घेतला. केंद्र सरकारनेही त्यास आर्थिक मदत करण्याचे आश्वासन दिले. पण केंद्राने आजवर कवडीही दिलेली नाही. मिठी नदीच्या विकासाचे काम जलदगतीने पूर्ण व्हावे यासाठी मुंबई महानगरपालिकेबरोबरच ‘एमएमआरडीए’लाही कामाला जुंपण्यात आले. विहार तलाव ते सीएसटी रस्त्यावरील कुर्ला येथील पुलापर्यंतचा ११.८ किलोमीटर लांबीचा भाग महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्यात आला. तर माहीम कॉजवे ते कुर्ला येथील पुलापर्यंतचा भाग ‘एमएमआरडीए’च्या ताब्यात देण्यात आला.पैकी पालिकेच्या अखत्यारितील भागात २० किलोमीटरच्या संरक्षण भिंतीपैकी १० किलोमीटर लांबीचीच संरक्षक भिंत पूर्ण झाली आहे. अद्याप निम्मे काम बाकी आहे. तसेच सीएसटी रस्त्यावरील पुलापासून ते कलिना येथील पुलापर्यंतच्या भागाचे खोलीकरण व रुंदीकरणही बाकी आहे. मिठीच्या मार्गात अडथळा ठरतील अशी ४९२२ बांधकामे काढण्यात आली असली तरी १६५५ बांधकामे अद्याप जैसे थे आहेत. पालिकेच्या हद्दीतील संपूर्ण कामाचा खर्च १२३९ कोटी रुपये असून ही सर्व कामे डिसेंबर २०१२ पर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक होते. आता पुन्हा एकदा ती वाढवण्यात आली असून आता ती डिसेंबर २०१५ मध्ये संपणे अपेक्षित आहे.
जी कथा महानगरपालिकेच्या कारभाराची तीच गत ‘एमएमआरडीए’च्या कामाची. आतापर्यंत आपल्या अखत्यारितील भागात खोलीकरणाचे काम १०० टक्के झाल्याचा ‘एमएमआरडीए’चा दावा असला तरी रूंदीकरणाचे काम ७६ टक्केच झाले आहे. मिठीच्या पात्रातील खडक खोदाईची कामेही ७३ टक्केच झाली आहेत. माहीम कॉजवे येथील खडक खोदाई, कापडिया नगर, भंगार गोदामे आदी ठिकाणी संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम शिल्लक आहे. अद्यापही ९०१ झोपडय़ा काढणे ‘एमएमआरडीए’ला शक्य झालेले नाही. सर्व कामे पूर्ण करण्याची मुदत डिसेंबर २०१० पर्यंत होती. आता डिसेंबर २०१३ पर्यंत ही कामे संपणे अपेक्षित आहे. अशा रितीने महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील कामांसाठी ५६० कोटी आणि  एमएमआरडीए’च्या अखत्यारितील भागासाठी ४१५ कोटी रुपये खर्च होऊनही प्रचंड कामे शिल्लक आहेत.