जिल्ह्य़ाचा सर्वागीण विकास, सर्व विभागांच्या प्रशासनावर आणि वित्तीय खर्चावर लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण आणि विकासकामे व योजना सुचवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या जिल्हा विकास समितीच्या अर्थात, ‘डीपीसी’ बैठकींना विभागातील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या आमदारांना किती जिल्ह्य़ांच्या डीपीसीसाठी बोलवावे, असा कमालीचा संभ्रम आणि गोंधळ प्रशासनातच उडाल्याचे चित्र दिसत आहे. मंगळवारी यवतमाळ जिल्हा विकास समितीची बठक झाली. पालकमंत्री, जिल्ह्य़ातील मंत्री, लोकसभा व राज्यसभेचे खासदार, आमदार हे या डीपीसीचे सदस्य असतात. मात्र, अमरावती विभाग विधानपरिषद पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील आमदार अनुक्रमे डॉ. रणजित पाटील आणि वसंतराव खोटरे यांना नियोजन विभागाने निमंत्रितच केले नव्हते, याबद्दल खुद्द दोन्ही आमदारांनी आश्चर्य व्यक्त करून आपल्याला का बोलाविले नाही, याबद्दलची विचारणा थेट सरकारकडे केली आहे. गंमत अशी की, या आमदारांचा संबंध केवळ शिक्षक आणि पदवीधरांशी असल्यामुळे, तसेच त्यांचा मतदारसंघ एकापेक्षा अधिक जिल्ह्य़ांचा असल्यामुळे त्यांना बोलवावे की नाही, याबद्दल प्रशासनाचा गोंधळ उडालेला आहे. नियोजन विभागाशी संपर्क साधला असता सांगण्यात आले की, शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील आमदारांचे ज्या जिल्ह्य़ात मुख्यालय असेल त्या जिल्ह्य़ातील डीपीसीच्या बठकींना बोलविले जाते. ही बाब या दोन्ही आमदारांच्या लक्षात आणून दिली तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केले की, आमदार हा कोणत्याही मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत असला तरी त्याचा विधिमंडळ सदस्य या नात्याने असलेल्या अधिकारांवर मर्यादा नसतात. आमदार म्हणजे आमदार असतो. तो केवळ शिक्षक किंवा पदवीधरांच्या प्रश्नापुरता मर्यादित नसतो. दुसरे असे की, आमदार रणजित पाटील यांनी सांगितले की, ‘आपण यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम या पाच जिल्ह्य़ांचे प्रतिनिधित्व करतो. पकी यवतमाळ आणि वाशीम वगळता तिन्ही जिल्ह्य़ांच्या डीपीसीचा सदस्य आहे.’ आमदार वसंतराव खाटरे यांनी सांगितले की, या पाचपकी फक्त यवतमाळ वगळता चारही जिल्ह्य़ांच्या डीपीसीचा सदस्य आहे. मग यवतमाळ जिल्ह्य़ाच्या डीपीसीचा का नाही? या जिल्ह्य़ातील विकासकामांशी आणि योजना प्रस्तावित करण्याशी आमचा संबंध नाही का? आम्हाला डीपीसीतून का वगळले, हेच समजत नाही. नियोजन विभागाशी संपर्क साधला तेव्हा ‘लोकसत्ता’ला सांगण्यात आले की, यापूर्वी शिक्षक आणि पदवीधरांच्या आमदारांना डीपीसीच्या बठकीला बोलवण्याचे रेकॉर्डवर दिसत नाही त्यामुळे आता जो संभ्रम निर्माण झाला तो दूर करण्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाने मंत्रालयात मार्गदर्शन मागितले आहे आणि तपास करून या संदर्भात माहिती कळविल्या जाईल, असे सांगण्यात आले. विधानपरिषदेत विधानसभेच्या सभासदांद्वारा निवडलेले २६, स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारा निवडलेले २६ सभासद, पदवीधरांद्वारा निवडलेले ७, शिक्षकांद्वारा निवडलेले ७ आणि राज्यपालांनी नियुक्त केलेले १२, असे एकूण ७८ सदस्य असतात. त्या सर्वाचे वेतन, भत्ते, कार्यकाल, अधिकार आणि विशेषाधिकार सर्व समान असतात. शिक्षकांचे किंवा पदवीधरांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांना कोणतीही वेगळी वागणूक नसते. ही बाबही आमदार डॉ. रणजित पाटील, आमदार वसंतराव खोटरे यांनी स्पष्ट केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, चंद्रपूरचे भाजप खासदार हंसराज अहीर आणि िहगोलीचे सेना खासदार सुभाष वानखेडे यांना यवतमाळ जिल्हा डीपीसीचे सदस्त्व देण्यात आले आहे. कारण, त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघात यवतमाळ जिल्ह्य़ातील अनुक्रमे आर्णी व उमरखेड विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे, असा तर्क दिला गेला. मात्र, हाच तर्क डॉ. रणजित पाटील आणि वसंतराव खोटरे यांना का लागू होत नाही, हाही प्रश्न आहे. तर्क वा कुतर्क काहीही नाही शिक्षक किंवा पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आलेल्या आमदारांना ‘डीपीसी’च्या बठकींना जिल्ह्य़ाची मर्यादा घालण्यात कोणता तर्क आहे, हे प्रशासनालाही स्पष्ट करता येत नाही. पदवीधर मतदारसंघातून निवडणूक लढणारा उमेदवार पदवीधरच असला पाहिजे, असे बंधन नाही आणि अंगठाबहाद्दर उमेदवार या मतदारसंघात निवडणुकीस उभा राहू शकतो. पण, शिक्षक मतदारसंघात मात्र उमेदवार शिक्षकच असावा लागतो. हे असे का, या प्रश्नाचे उत्तर किंवा कोणताही तर्क वा कुतर्क कुणाजवळही नाही.
