19 October 2020

News Flash

मानवी हक्क आयोग की अर्जस्वीकृती केंद्र?

मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले, पोलिसांकडून, शासकीय यंत्रणेकडून अत्याचार-अन्याय झाला की सर्वसामान्यांसाठी न्याय मागण्याचे हक्काचे ठिकाण म्हणजे ‘मानवी हक्क आयोग’. पण या मानवी हक्क आयोगाकडून न्याय

| July 13, 2013 12:03 pm

मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले, पोलिसांकडून, शासकीय यंत्रणेकडून अत्याचार-अन्याय झाला की सर्वसामान्यांसाठी न्याय मागण्याचे हक्काचे ठिकाण म्हणजे ‘मानवी हक्क आयोग’. पण या मानवी हक्क आयोगाकडून न्याय मिळण्यासाठी सर्वसामान्यांना महिनोंमहिने ताटकळत राहावे लागते आहे. आयोगाकडे आजघडीला तब्बल ११ हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. संतापाची बाब म्हणजे गेल्या दीड वर्षांपासून आयोगाला अध्यक्षच नसून दोन सदस्यांनीही राजीनामे दिले आहेत. स्वाभाविकच हा आयोग सध्या ‘अर्जस्वीकृती’ आयोग बनला आहे.
  मानवी हक्क आयोग सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी स्थापन झालेले आहे. पोलिसांनी आरोपीवर केलेला अत्याचार असो वा स्त्रियांवर झालेला अत्याचार असो. सरकारी यंत्रणेकडून झालेली पिळवणूक असो वा कुठल्याही माध्यमातून झालेले मानवी हक्कांचे उल्लंघन असो. या सर्वाना मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागता येते. आयोग अशा पिडितांनी विशेष अधिकार वापरून न्याय मिळवून देत असते. सर्वसामान्य माणसे आपली गाऱ्हाणी घेऊन या मानवी हक्क आयोगाकडे जात असली तरी त्यांना लवकर न्याय मिळत नाही. कारण आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या अर्जाची संख्या. उपलब्ध आकडेवारीनुसार आयोगाकडे तब्बस ११ हजार ३७३ अर्ज प्रलंबित आहेत.
आयोग अध्यक्षाविना, सदस्यांचेही राजीनामे
आयोगाकडे असलेल्या प्रलंबित अर्जाच्या कारणाबाबत चौकशी केली असता दीड वर्षांपासून आयोगाला अध्यक्षच नसल्याची बाब समोर आली आहे. निवृत्त मुख्य न्यायाधीश क्षितीज व्यास हे पूर्वी मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष होते. परंतु त्यांनी २२ फेब्रुवारी २०१२ रोजी राजीनामा दिला. याशिवाय दोन सदस्यांपैकी पहिले सदस्य टी. शिंगारवे यांनी ऑक्टोबर २०१२ मध्ये तर दुसरे सदस्य विजय मुंशी यांनी फेब्रुवारी २०१२ मध्ये राजीनामा दिला. या जागा अद्याप भरल्या गेल्या नसल्याने आयोगाच्या कार्यालयात केवळ अर्जस्वीकृतीचे काम केले जाते. आधीचे अर्ज निकाली निघत नसताना दुसरे अर्ज एकामागोमाग एक जमा होत आहेत. त्यामुळे प्रलंबित अर्जाचा ढिग वाढत आहे. दीड वर्षांपूर्वी अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यानंतर प्रलंबित अर्ज तब्बल साडेसहा हजारांनी वाढले आहेत. २०१२-२०१३ वर्षांत तर एकाही अर्जावर सुनावणी झालेली नाही, अर्ज निकाली निघण्याचा प्रश्नच नाही. आयोगाकडे मोठय़ा आशेने येणाऱ्या तक्रारदारांना अर्ज देऊन रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे. काही तक्रारदारांना कार्यालयातूनच ‘दोन तीन महिन्यांनी या’ असे उत्तर दिले जात असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
‘प्रोअ‍ॅक्टिव्ह ते इनअ‍ॅक्टिव्ह’
अनेक प्रकरणात मानवी हक्क आयोग स्वत:हून दखल घेतो आणि न्याय मिळवून देतो. अनेकदा केवळ वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे आयोगाने दखल घेऊन न्याय मिळवून दिल्याची उदाहरणे आहेत. प्रवीण महाजन यांच्या मृत्यूप्रकरणी पत्नी सारंगी महाजन यांना आयोगामुळेच लाखो रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली होती. आज मात्र हे सारे थंड पडले आहे. एकेकाळी ‘प्रोअ‍ॅक्टिव्ह’ असलेला आयोग आज ‘इनअ‍ॅक्टिव्ह’ बनला आहे.
वाढत जाणारे प्रलंबित अर्ज
आयोगाकडे सन २०११-२०१२ या वर्षांत एकूण १४५४ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातील ९१६ प्रकरणे प्रलंबित राहिली होती. २०११-२०१२ या वर्षांत प्रलंबित अर्जाची संख्या ४,९४७ झाली. मात्र यानंतर अध्यक्ष आणि सदस्य नसल्याने प्रलंबित अर्ज ११,३७३ झाले.

वर्ष              प्रलंबित अर्ज
——————–
२००१-२००२-          ९१६
२००२-२००३-          १४२४
२००३-२००४-          १९६४
२००४-२००५-          २३८४
२००५-२००६-          ३९६५
२००६-२००७-          ४९४८
२००७-२००८-          ५४४७
२००८-२००९-          ४०९२
२००९-२०१०-          २९०२
२०१०-२०११-          ३०४४
२०११-२०१२-          ४९४७
२०१२-२०१३-          ११,३७३

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 13, 2013 12:03 pm

Web Title: human rights commission or application received centre
Next Stories
1 टेकूवर उभ्या शिवाजी मंडईवर मेहेरनजर
2 खासगी बीएड महाविद्यालयांचे शुल्क आता शासनाच्या नियंत्रणाखाली
3 अभियांत्रिकी ‘देवाण-घेवाण’ आता संकेतस्थळावर
Just Now!
X