जलसंपदा विभागात प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा निर्णय रखडल्याने राज्यभरातील सुमारे १०० प्रकल्पाचे काम लटकले आहे. तसेच गोदावरीसह बहुतांश खोऱ्यातील कामाचा निधी खर्च झाला नसल्याची कबुली जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी दिली. गोदावरी खोऱ्यातील ५६ प्रकल्प सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी लटकले आहेत. दरम्यान, तटकरे यांनी जलसंपदा विभागात मोठय़ा प्रकल्पांची आवश्यकता असल्याचे मत मांडत मुख्यमंत्र्यांवर एक प्रकारे टीकाच केली. रविवारी औरंगाबाद येथे मुख्यमंत्र्यांनी मोठय़ा प्रकल्पांमुळे काहीच होत नसल्याचे म्हटले होते. सिंचन घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यास जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी कानाडोळा करीत होते. पूर्वी कृष्णा व तापी खोऱ्यातील अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देत. सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार नंतर शासनस्तरावर वर्ग करण्यात आले. घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर कोणीच निर्णय घेत नसल्याने निधी खर्च होत नसल्याची कबुली त्यांनी दिली. दरम्यान, सिंचन प्रकल्पांबाबत भविष्यात कोणती भूमिका असावी, यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील वाद वाढण्याचीच शक्यता आहे. माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी छोटय़ा सिंचन प्रकल्पातून अधिक लाभ मिळतो, अशी भूमिका मांडली होती. या पाश्र्वभूमीवर तटकरे यांनी विरोधी मत व्यक्त केले. मोठे प्रकल्प उभारल्यानेच अन्य राज्यांत वाहून जाणारे पाणी अडविता आले. परराज्यातील काही प्रकल्पांना याच कारणावरून आक्षेप घेतल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली. राजकीय व न्यायालयीन लढाईनंतर बाभळी धरणात लोखंडी दरवाजे बसविण्याचा कार्यक्रम उद्या (मंगळवारी) होणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. कितीही टीकाटिप्पणी झाली तरी बॅरेजेसचा मराठवाडय़ाला फायदा झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. गोदावरी खोऱ्यात २० टीएमसी पाण्याची तूट आहे. ती भरून काढण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग अवलंबले जातील. अगदी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी वळविण्याचा मार्गही अवलंबला जाईल. मात्र, ही दीर्घकालीन उपाययोजना असल्याचेही तटकरे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
