आशा- हॅलो.. डायव्हर भाऊ बोलतांय?
चालक – होय. काय काम होतं?
आशा – बोरीचीबारी येथे या. एका बाईला पेठ ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करायचं आहे.
चालक – मी बाहेरगावी आहे. दुसरी काही व्यवस्था करून घ्या..
आशा- पण..
फोन खाट्कन बंद
—-
गांवकरी – कव्हा धरन फोन करून राहिलेय, पण बाईनं दिलेला नंबर लागतच नाय. आता काय करायचं ?
जमलेल्या बाया – कोणाची तरी गाडी घ्या बाईला घेऊन जा.. नाशिकला..
—-
हे प्रसंग वेगवेगळे असले तरी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या प्रत्येक महिला, आशा, अंगणवाडीसेविकांना त्याची वारंवार अनुभूती येत आहे. सुरक्षित बाळंतपण आणि त्या माध्यमातून कुपोषणावर नियंत्रण या एकमेव हेतुने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या सहकार्याने सुरू झालेला हा कार्यक्रम नाशिक जिल्ह्यात पूर्णपणे कोलमडल्याचे विदारक चित्र आहे.
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत गर्भवती महिला आणि नवजात शिशुला जन्मापासून ३० दिवसांपर्यंत राज्य शासनाच्या शासकीय आरोग्य संस्थांशी संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालय दवाखाने, जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र या ठिकाणी आरोग्याशी संबंधित सर्व सेवा सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. नैसर्गिक बाळंतपण व ‘सिझेरीयन’ सेवाही नि:शुल्क देण्यात यावी, तसेच प्रसुती पुर्व, प्रसुती दरम्यान आणि पश्चात त्यांच्या विविध तपासण्या, आवश्यक औषधोपचार, गरज पडल्यास रक्त देणे या सेवाही मोफत देण्यात याव्यात. सर्वात महत्वाचे म्हणजे महिलांना प्रसुतीच्या कळा सुरू झाल्यानंतर दवाखान्यात नेण्यासाठी मोफत वाहन व्यवस्थाही ठेवण्यात आली आहे. शासकीय रुग्णालयात योजनेसाठी सर्व गर्भवती महिला पात्र असून नवजात शिशु ३० दिवसांपर्यत या योजनेचा लाभार्थी ठरतो. ‘जेएसएसके’ योजनेची ही वैशिष्ठय़े म्हणावी लागतील. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र काही मोजक्याच महिला या योजनेच्या लाभार्थी ठरल्या असून त्यास सरकारी अनास्था कारणीभूत ठरत आहे.
वाहन व्यवस्थेची सुविधा मिळण्यासाठी नाशिक जिल्हयात जिल्हा शासकीय रुग्णालयात स्वतंत्र ‘कॉल सेंटर’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातून १३० आरोग्य केंद्रातून या ठिकाणी वाहन व्यवस्थेबाबत दुरध्वनी येत असल्याने हा क्रमांक नेहमीच व्यस्त असतो. दुसरीकडे प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर उपलब्ध असलेल्या वाहन व वाहनचालकांची परिस्थिती याहून बिकट आहे. आदिवासी पट्टा असणाऱ्या त्र्यंबकेश्वर, हरसूल, पेठ या भागात काही ठिकाणचे आरोग्य केंद्र हे भ्रमणध्वनी संपर्क कक्षेबाहेर असल्याने त्यांच्याशी कुठल्याही प्रकारचा संपर्क होऊ शकत नाही. सुदैवाने काही संपर्क झाल्यास केंद्रावर वाहन उपलब्ध नसते. वाहन उपलब्ध असले तर वाहनचालकांचा पत्ता नसतो.
या दोन्ही गोष्टी नशीबाने असल्या तर गाडीत इंधन नसते. बऱ्याचदा चालक हा मद्यपान केलेला असल्याने त्यांच्या ताब्यात वाहन देण्याचा धोका पत्करण्यास संबंधित वैद्यकीय अधिकारी तयार नसतात.
वास्तविक, या कार्यक्रमांतर्गत यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतुद करण्यात आली असून काही योजनांमधील शिल्लक निधी यासाठी वापरला जावा, असे निर्देश आहेत. परंतु, त्यालाही वाटाण्याचा अक्षता लावल्या जात आहेत. या सर्वाचा परिणाम योजनेच्या लाभार्थीवर होत आहे. प्रसवकळा सुरू झाल्यानंतर लाभार्थीनी संबंधित व्यक्तींशी दुरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला तर या सरकारी अनास्थेचा असा प्रत्यय येतो. यामुळे बऱ्याचदा खासगी वाहनाने पदरमोड करत सरकारी दवाखाना गाठावा लागतो.         
    (क्रमश:)

First Published on May 10, 2013 2:33 am